ईश्वरराज ढकाल. काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन प्रतिष्ठानलाई तत्काल सम्बन्धन दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) लाई दबाब दिएको छ ।
मन्त्रालयले योगी नरहरीनाथ, नरबहादुर कर्माचार्य र गोरखाको जौटारमा रहेको गोरखा समाज अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको हो ।
‘मन्त्रालयको दबाब आएपछि गत असार २८ गते सम्पन्न परिषद्को बैठकले मध्यरातमा तीन प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । जबकि छलफलमा कार्यविधि तयार भएपछि मात्र सम्बन्धन दिने कुरा उठेको थियो तर निर्णय हुँदा तीनवटालाई सम्बन्धन दिने उल्लेख भएको रहेछ’–परिषद् उच्च स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
उक्त स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले आज आइतबारसम्म सम्बन्धन दिन दबाब दिनुभएको छ । ‘एकातिर कार्यविधि बनाउने अर्कोतिर तीनवटा प्रतिष्ठानलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिन दबाब आएपछि कसरी काम गर्ने ? यो गलत काम कसले रोक्ने ?’
नयाँ प्राविधिक शिक्षालय संचालनार्थ कार्यविधि तयार भइरहेको अवस्थामा तीन प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिन आदेश आएको भन्दै समाचार स्रोत गुनासो गर्छ–पूर्वाधार नै नभएको र कुनै पनि अक्षय कोष खडा नगरेको प्रतिष्ठानलाई इञ्जिनियरिङ विषयमा अध्यापन गराउन सम्बन्धन दिन मिल्दै मिल्दैन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलका सल्लाहकार जीवन गौतमले परिषद्को निर्णयअनुसार तत्काल सम्बन्धन दिन दवाव दिनुभएको स्रोतको जीकिर छ ।
‘उहाँले निर्णय भैसकेको विषयमा किन कार्यविधि बनाउनुप¥यो ? भन्दै सम्बन्धनका लागि दवाव दिनुभएको छ– स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
स्रोतले दावी गरेअनुसार बोर्डको ९ सदस्यीय बैठकमा परिषद्का कर्मचारी संगठनलाई समेत उपस्थिति गराइएको थियो । छलफलमा कार्यविधि बनाएर मात्रै सम्बन्धन दिने निर्णय भए पनि माइन्युट पठाउँदा तीन प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिन उल्लेख गरिएको पाइयो ।
परिषद्का उच्च कर्मचारीहरू भने ततकाल सम्बन्धन दिन नहुने भनेर पन्छिन्छन् । अघिल्लो बैठकमा माइन्युट प्रमाणिकरण गर्न सदस्य–सचिवको हस्ताक्षर भएपछि परिषद्का अध्यक्ष एम् मन्त्रीको हस्ताक्षर हुने प्रचलन थियो ।
अहिले त पहिला मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि सदस्य–सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमाथि सदस्य–सचिवले हस्ताक्षर गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि सुटुक्क तीन प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको हो ।
एकातिर कार्यदलले कार्यविधि बनाइरहने अर्कोतिर मन्त्री निकटका प्रतिष्ठानले सम्बन्धन पाउने यस्तो विषयले परिषद्का सदस्यलाई गम्भीर समस्या परेको छ ।
परिषदका अध्यक्ष शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा शिक्षा सचिव मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा हेर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य लगायत ९ जना हुने व्यवस्था छ ।
सिटिइभीटी सम्बन्धन महाशाखाका निर्देशक जीवनारायण काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।
समितिमा पोलिटेक्निक महाशाखाका निर्देशक विनय मिश्र, प्राविधिक महाशाखा निर्देशक अनुज भट्टराई, वरिष्ठ कानून अधिकृत दीपेन्द्रनाथ अधिकारी र प्रशासन महाशाखाका उपनिर्देशक रोहित दाहाल रहेका छन् ।
समितिले अब खुल्ने प्रतिष्ठान वा अन्य सम्बन्धन लिने निकायले कम्तिमा पनि १ करोड रुपिया धरौटी राखेर मात्र सम्बन्धन लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।