प्रेमलकुमार खनाल
राष्ट्र र जनताका बीचको सेतुको सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम भनेकै नागरिकता परिचय पत्र हो । नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकवाट नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमीकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा हुन सक्छ । हरेक देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान गरि उनीहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ ।
यसका साथै नागरिकता प्राप्त नागरिकले राष्ट्र प्रतिको कर्तव्य, दायित्व पुरा गर्नुको साथै देशको शासन व्यवस्थालाई सु–संचालन गर्न, शान्ती सुरक्षा कायम गर्न, संविधान र कानूनको पालना गर्न, र राष्ट्रलाई विपद् आई परेको वखत मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर योगदान पु¥याउनु पर्दछ । यसै भएर राज्यले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गर्दछ । नागरिकता देश पिच्छे वंशज, जन्मसिद्ध, अंगिकृत, गैरआवासिय गरि फरक फरक ढंगले वितरण गर्ने गरेको पाईन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २००९ मा नागरिकता ऐन बनेपछि नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, र ०६३ र २०७२ मा गरि पाँच पटक राजनीतिक परिवर्तन भई संविधान निर्णण भएका छन् । तर गम्भीर विचारणीय विषय चाही के छ भने, राजनैतिक परिवर्तन सँगै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नागरिकता ऐन मा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नागरकिता ऐनमा शसोधन गर्न राजनीतिक दलहरु किन बाध्य हुदै आएका छन ? हाम्रो देश नेपाल नवउपनिवेशबादी हरुको दबाबमा त परेको छैन गभीर प्रश्न खडा भएको छ । छिमेकी देश भारतमा सन् १९५१ अगाडी जन्म भएका बिदेशी नागरिकका सन्तानले मात्र ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डीयाको नामबाट नागरिकता पाउने ब्यबस्था छ ।
२०६२÷०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनवाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउनुपूर्व नै २०६३ सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर विदेशी नागरिकलाई खुकुलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०७२ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानमा नै विदेशी नागरिकका सन्तानलाई अझ खुकुलो ढंगले बशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको र नागरिकता ऐनमा पुनः संशोधन गर्न अहिले नागरिकता विधेयक ससदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा पाँच पटक संशोधन भएको नागरिकता ऐनबाट हालसम्म ६० लाख गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेको तथ्याकहरु प्रकाशीत भएका छन् । अहिलेको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अझ धेरै विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट नेपालमा गैरनेपालीहरुको संख्यामा वृद्धि भई वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा सिक्किम र फिजीमा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हुने स्थितिप्रति यतिखेर राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त नेपालीहरु सजग बन्नुपर्ने भएको छ ।
अहिलेको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अझ धेरै विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट नेपालमा गैरनेपालीहरुको संख्यामा वृद्धि भई वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा सिक्किम र फिजीमा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हुने स्थितिप्रति यतिखेर राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त नेपालीहरु सजग बन्नुपर्ने भएको छ ।
प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकका पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई नेपालको स्थायी वासिन्दा र नेपालमा जन्म नभएर पनि वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । र, अब विदेशी नागरिकका सन्तानहरु देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री लगायत संवैधानिक अंगका पदमा पुग्न सक्ने व्यबस्था गर्न खोजिदै छ । जबकीे भारतमा सोनिया गान्धी विदेशमा जन्मिएका कारण सर्वोच्च पदका लागि अयोग्य भएकी छन् । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले विदेशी नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता सजिलै प्राप्त गरि संवैधानिक अंगको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
यसै गरि विधेयकले बाबुको पहिचान लुकाएर नेपाली आमाका नामबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपछि अनिवार्यरुपमा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नुपर्नेमा उल्टै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यस्तै विधेयकमा विदेशी नागरिकका सन्तानले नेपाली आमाका नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरिकन तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । जबकी भारतमा सात बर्ष पछाडीमात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्राबधान छ । आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्दै बिदेशी नागरिका सन्तानलाई भटाभट बशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिदै छ, यसले भबिष्यमा नेपालको अस्तीत्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्दछ ।
यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने नागरिकताको विषयमा अत्यन्तै खुकुलो ढंगले विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कानून निर्माण हुदै छ, यसले देशको राष्टियता र सुरक्षामा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । यसप्रति राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ । विगतदेखी जसरी जथाभावीरुपमा नागरिकता वितरण गरियो, यसबाट खास गरी भारतीय नागरिकहरुले नेपाली महिलालाई विवाह गरेको आधारमा नयाँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि सासू–ससुरालाई वाबु–आमा देखाई किर्ते तवरले लाखौले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
यसै गरि मुलकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको नामबाट सरकारी कागज पत्र प्रयोगमा आएको छ । नागरिकता विक्रि वितरण गर्ने गिरोहले सरकारी कर्मचारीको समेत सहयोगमा नागरिकता प्रमाण पत्र किर्ते ढंगले दस्तखत गरि विक्रि वितरण गर्ने गरेको तथ्य प्रकाशीत भएका छन । यस्तै विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट गैरकानूनी तवरले गैरनेपालले लाखौको संख्यामा प्राप्त गरेको नागरिकता बदर गर्ने फैसला गरेको भए पनि, नेपाल सरकारबाट ति नागरिकताहरु खिची रद्द गरिसकेको विषय सार्वजनिक नहुदा अदालतको फैसला केवल कागजमा मात्र सिमित भएको छ ।
यस्तै अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक पनि संसदमा पेश भएको छ । प्रस्तुत विधेयकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवैले राष्ट्रि परिचय पत्र पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । यसवाट विगतमा गैरनेपालीहरुले जथाभावीरुपमा प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः सदर हुने देखिएको छ ।
नागरिकताकै कारण देशहरुमा द्वन्द्व चर्किएको छ । देशहरु विभाजित भएका छन । नेपालमा आप्रवाशीहरुले सजिलैसंग नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने कानूनले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार कमजोर र कटौती हुदै जाने निश्चित छ ।
अतः देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन नागरिकता कानुनलाई खुकुलो होइन कि कठोर नीति लिनुपर्दछ । सबै काममा नागरिकता चाहिने नीतिमा परिवर्तन गरी विदेशबाट नेपालमा आई पेसा–व्यवसाय गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता होइन, परिचय पत्र प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सिमा क्षेत्रबाट जथाभावी रुपमा जति पनि विदेशी नागरिक आवतजावत गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी राहदानी, परिचय पत्रका आधारमा मात्र आवत जावत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विगतमा जथाभावी रुपमा वितरण गरिएको नागरिकताको छानवीन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन आयोग गठन गरि वास्तवीक नेपालीले नागरिकता पाउने गरि नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गरेर तदनुरुप कानूनमा सुधार गर्नुपर्दछ ।