गंगा बराल, काठमाडौँ
सरकारले देशभर बन्दै गरेका आयोजनालाई सिंहदरबारबाटै हेर्ने गरी संयन्त्र बनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो योजना अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोचअनुसार अघि बढेको यो योजनाअन्तर्गत कुन ठाउँमा के कस्ता आयोजना छन् र तिनको अवस्था के छ भनेर सिंहदरवारबाटै संवाद गर्न मिल्ने बताइएको छ ।
यसका लागि सरकारले तत्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रकी शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले यो योजनाअनुसार प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना र व्यवस्थापन हुँदै गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कामको प्राथमिकताका आधारमा पी वान र पी टु भनेर छुट्याइएको छ । पी थ्री र पी फोरका आयोजना भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् ।
‘एउटा सिस्टमबाट जहाँ पनि हेर्न मिल्छ, निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नाको कारण प्रत्क्षय संवादबाट लिन सकिन्छ’, आचार्यले भन्नुभयो– ‘यो सिस्टमबाट काममा तीव्रता आउने र भइरहेका कानुनी र व्यावहारिक अलमल अन्त्य हुने विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्रीकै सोचमा बनेको यो केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोठा अभाव भएपछि केही कार्यालय यो मन्त्रालयमा राखिएको छ । यो कार्यालय केन्द्रीय अनुगमनको सचिवालयको रुपमा रहेको छ । केन्द्रमा १ उपसचिव र २ शाखा अधिकृत रहेका छन् । केन्द्रले आधुनिक प्रविधिको प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना गर्नेछ ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये ११ वटा आयोजनालाई अहिले यो अभियानअन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ तर केन्द्रले भने राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अरु योजना पनि निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले कामको प्राथमिकताका आधारमा पी वान र पी टु भनेर छुट्याएको छ । यसअघि पी फोरसम्म रहेको थियो । पी थ्री र पी फोरका आयोजना भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् ।