नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ। काठमाडौंमा भएको श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
उहाँले आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउँदै श्रम रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सदस्य राष्ट्रका अनुभव, स्रोत साधन, सूचना र जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २६ प्रतिशत रहेको धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सबैको चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले काम र गन्तव्य देशका बारेमा यथार्थ सूचना पाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रोसेसको क्षमता अभिवृद्धि र निर्णय कार्यान्वयनमा सदस्य मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो। बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार लाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीका बारेमा छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविष्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ। बैठकले पारित गरेका प्रस्तावलाई श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडँंै घोषणापत्र जारी गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)को समन्वयमा आयोजना हुने सो बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नीति, रणनीति र हासिल गर्ने उपलब्धिका विषयमा पनि बहस भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपालले समन्वय गरिरहेको छ। कोलम्बो प्रोससमा नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भियतनाम आबद्ध छन्।