चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा व्यक्तिगत रुपमा भएका बालुवा, गिट्टी उत्खनन् कार्यमा निगरानी बढाए पछि यसको रात्रिकालिन व्यवसाय मौलाएको छ ।
सरकारको निर्देशन पछि स्थानिय प्रशासनले तोकीएको स्थान भन्दा अन्यत्र वालुवा गिट्टी निर्यात गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी जथाभावि वालुवा उत्खनन् गर्ने, सरकारलाई कर नतिर्ने, सामुदायिक वन क्षेत्रमा वालुवा गिट्टी उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योग तथा व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राखि कार्वाही सुरु गरेको थियो ।
भुकम्प पछि तिब्र पुर्ननिर्माणको क्रममा रहेको दोलाखमा वालुवा गिट्टी उत्खनन् तथा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाईए पछि अहिले तामाकोसी नदि किनारका बिभिन्न क्षेत्रबाट दोब्बर तेब्बर मुल्यमा कतिपय क्रसर व्यवसायीहरुलेनै राति राति गिट्टी वालुवा उपलब्ध गराउने गरेको भुकम्प पीडितहरुको गुनासो छ ।
पहिले पहिले क्रसर उद्योगीहरुले गाडि भाँडा सहित १५÷१६ हजार रुपैयामा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउदै आएका थिए तर अहिले उनीहरुलेनै ३०÷३२ हजार लिने गरेका छन् – सदरमुकामका एक जना भुकम्प पीडितले गुनासो गर्दै भने । सरकारले अवैध भनि रोकेको कतिपय क्रसर उद्योगले नै झन अवैध काम गरेको उनको गुनासो छ ।
नेपाली कांग्रेस दोलखाका सचिव सन्तोष रिमाल अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरी जथाभावि भै रहेको प्राकृतिक दोहन रोक्नु जाहेज भएपनि पुर्ननिर्माणको अहिलेको चरणमा विकल्प दिन नसक्नु स्थानिय प्रशासनको कमजोरी रहेको बताउछन् । दोलखा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सबै क्रसर उद्योगहरुसंग कागजात माग गरी कानुन अनुसार सञ्चालन भए नभएको हेर्ने र कानुन अनुसार सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने कांग्रेस दोलखाका सचिव रिमालको भनाई छ ।
स्थानिय प्रशासनले प्राकृतिक सम्पदामा असर नपर्ने गरी कानुन अनुसार वालुवा गिट्टी उत्खनन्को वातावरण वनाउने र सहज तथा सर्वसुलभ मुल्यमा भुकम्प पीडितहरुको लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने रिमालको माग छ । नेपाली कांग्रेस दोलखाले स्थानिय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको र तरुणदल दोलखाले चरणबद्ध आन्दोलन समेत सुरु गरेको सचिव रिमालले बताए ।
दोलखा जिल्लामा सक्रिय नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरुले पनि जिल्लामा भै रहेको बालुवा गिट्टीको अवैध उत्खनन् तथा निर्यात रोक्न र कानुन अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण तथा भुकम्प पीडितलाई सहज ढङ्गले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने बातावरण बनाउन स्थानिय प्रशासन तथा जिल्ला समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे विगतमा जस्तो अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालनमा अधिकार नभएकोले आफुले अहिले देखिएको गिट्टी वालुवाको समस्या समाधानको लागि समन्वयको पहलमात्र गरिरहेको बताउछन् । समस्या समाधानको लागि आफुले प्रदेश तथा संघिय सरकारलाई पनि जानकारी गराएको र असार १८ गते दोलखामा रहेको दुई नगरपालिका तथा सात गाँउपालिकाको प्रमुख तथा स्थानिय प्रशासनको संयुक्त बैठक बोलाएको समन्वय प्रमुख पाण्डेले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पाठकले आफुले सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्लामा अवैध ढङ्गले सञ्चालन भै रहेको क्रसर उद्योग तथा अवैध वालुवा गिट्टी उत्खनन् रोकेको उल्लेख गर्दैै वालुवा, गिट्टीको अभावले पुर्ननिर्माणमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम स्थानिय तहले गर्नु पर्ने बताउछन् । स्थानिय प्रशासनले कानुन अनुसार नभएको कुरालाई निगरानि र नियमनमात्र गर्न सक्छ, समस्याको समाधान स्थानिय सरकारले नै निकाल्ने हो – प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले भन्नु भयो ।
राति राति वालुवा गिट्टी बिक्रि हुने गरेको बारेमा गुनासो आएको र प्रहरीले निगरानि गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले बताए ।
क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि खानी विभागको अनुमति, आईइइ रिर्पोट, घरेलु दर्ता लगाएतका प्रकृया पुरा गरी स्थानिय तहसंग अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको कुनैपनि क्रसर उद्योग वैध नभएको नियमन निकायको भनाई छ ।
दोलखा जिल्लामा सिंगटी, ढोली खोला, गोपी खोला, नागदह आदि ठाँउमा गरी एक दजृन बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । दोलखामा सञ्चालन रहेको क्रसर उद्योग मध्य एउटाले सडक निर्माण कार्यको लागि वालुवा गिट्टी उपलब्ध गराउने अनुमति पाएको र दुई वटाले तत्कालिन जिविसबाट अनुमति लिएको देखिएको तर ती उद्योगले पनि अन्य कानुनी प्रावधान पुरा नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठक बताउछन् ।