बूढीगण्डकीका निम्ति इन्धनबाट २० अर्ब जोहो

नेपाल समाचरपत्र
काठमाडौं
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट सन् २०१८ को मे महिनासम्म २० अर्ब ३७ करोड रुपियाँ संकलन भएको छ।उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न सरकारले इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पूर्वाधार र कार्बन करलाई बलियो आधारका रुपमा लिइएको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपतको विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। सोही आधारमा आगामी १० वर्षमा इन्धनको खपतको वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र हुने प्रक्षेपण गर्ने छ। यसबाट करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर वापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ।बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा इन्धनमा लगाइने करसमेतलाई स्वदेशी स्रँेतको प्रमुख आधार मानिएको छ।

सरकारले आव २०७२÷७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँमा पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा गरेको थियो तर आयल निमगले त्यो करको रकम उपभोक्तासँगै असुल्दै आएको छ ।

यसअघि सरकारले पेटोलियम पदार्थमा भन्सार शूल्क, प्रज्ञापन पत्र शुल्क,सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क मूल्य आयवृद्धिकर लिँदै आएको थियो।यसकारण निगमले भारतमा किनेको मूल्य दरभन्दा दोब्बर बढी मुल्यमा उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दै आएको छ।आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १ अर्ब १७ करोड, आव २०७३÷७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ रकम संकलन भएको छ भने चालू आवमा ९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ संकलन भएको छ।