दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत,
विद्युत्, सिंचाई र जलयातयातसमेत सञ्चालन गर्न सकिने कालीगण्डकी बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले यस पटक बजेट विनियोजना गरेको छ। सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजना गरेको हो।
प्रदेश नम्बर ४ र ५ कै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजनाको रुपमा बन्न सक्ने कालीगण्डकी बहुउद्देश्यी परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजना गरिएपछि स्थानीयबासी हर्षित भएका छन्। कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रको विकास हुने भएकाले परियोजना अघि बढाउन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पर्वत र बागलुङबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसददेखि तटीय क्षेत्रका ६ वटा स्थानीय सरकारले लबिङ गर्दै आएका छन्। यो परियोजना अघि बढेमा पर्वत, बागलुङ र गुल्मीको ठूलो भूभागमा पर्यटन, सिंचाई र यातयातका क्षेत्रमा छलाङ मार्ने विश्वास स्थानीयको छ।
जलाशययुक्त कालीगण्डकी परियोजना निर्माण भएमा यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन र आर्थिक विकास हुने पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माको छ। ‘यो परियोजना बन्ने हो भने कुस्माबजार र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पर्यटन र उनीहरूका लागि आवश्यक व्यवसायमात्रै सञ्चालन गरे पनि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई पुग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘जलाशयमा जलयात्रा, कालीगण्डकी किनारमा बन्दै गरेका सडक, र अन्य पर्यटन पूर्वाधारले पर्यटकीय तथा व्यापारिक ट्राजिन्टको रुपमा विकास हुन सक्छ।’ गएको स्थानीय निर्वाचनमा पर्वतको फलेबास नगरपालिकाका प्रमुखका उमेदवार पदमपाणि शर्माले यो परियोजनाको कुरा उठाउँदा ‘हावा गफ’ भनेर आलोचना गरियो। नगरपालिकाको प्रथम नगरपरिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पहल गर्न बजेट पनि छुट्टायो। फलेबाससहित आसपासका ६ पालिकाहरूले आयोजना अघि बढाउन पहल गर्ने निर्णयसहित लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयमा निर्णय पनि बुझाउनुभयो।
अहिले सरकारले विस्तृत सर्वेक्षण गर्न बजेट विनियोजन गरेकाले आफ्नो सपना आकार लिँदै गएको बताउँछन् फलेबासका नगरप्रमुख पदमपाणि शर्मा। ‘परियोजनाको कुरा उठाउँदा हावा गफ भनेर हल्का लिइए पनि अब यो परियोजना निर्माण हुने र फलेबाससहितका नगरहरू सम्बृद्ध बन्ने विश्वास पलाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘सरकाले यो परियोजनालाई जसरी पनि अघि बढाउन जरुरी छ।’
परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा यस क्षेत्रको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रमा कायपलट हुने विश्वासमा छन्। ‘एउटामात्रै परियोजना बन्ने हो भने पनि यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि काफी छ, यसका लागि संघीय सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ’। पर्वतबाट निर्वाचित सांसद पदम गिरी सबैको प्रयासमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन हुनु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँछन्।‘परियोजना अघि बढेमा ४ नम्बर प्रदेशकै आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५२ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कालीगण्डकी किनारका हजारौ हेक्टर फाँटमा सिंचाई सुविधा दिन सकिन्छ। यसबाहेक जलाशयमा झण्डै ६० किलोमिटर क्षेत्रमा जल यातयात सञ्चालन गर्न पनि सकिने अध्ययनबाट देखिएको प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक समेत रनु भएका तिवारीले जानकारी दिनुभयो। कालीगण्डकी नदीमा पर्वतको बिहादी गाउँपालिका १ बाच्छा र बिहादी तथा बाग्लुङको जैमुनी नगरपालिका– ८ छिस्तीको बीचमा कालीगण्डकी नदीमा १ सय ४५ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँधेर ८ किलोमिटर शुरूङबाट बिहादी गाउँपालिकाको वडा नं ६ गोलाङमा विद्युत् गृह बनाउन सकिन्छ।
यसरी जलासययुक्त आयोजनाबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। कालीगण्डकी गहिरो खोच भएर बगेका कारण जलाशय ६० किलोमिटर माथि मालढुंगासम्म आइपुगे पनि धेरै जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्दैन भने ठूला बस्ती समेत उठाउन पर्दैन।
६० किलोमिटरमा जलयात्रा गराउँदै पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। कालीगण्डकीको गहिराईका कारण यसका किनारका फाँटमा सिंचाइ पुग्न सकेको छैन। यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा सबै फाँटहरूमा सिंचाई पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। एउटै आयोजनाबाट विद्युत् र सिंचाई आयोजना बनाउँदा लागत मूल्य समेत असाध्यै कम पर्ने हुन्छ। यस्तै परियोजना अन्यत्र बनाउन परेमा १५ हजारभन्दा बढी स्थानीयबासी विस्थापित हुन्छन तर यो परियोजनामा पाँच सय घर पनि विस्थापित हँुदैनन्।