समृद्धिको माध्यम संघीय राज्य व्यवस्था

निर्वाचन सकिएको झन्डै तीन महिनापछि संघीय संसद्ले औपचारिकता पाएको छ । संविधानले कल्पना गरेको संघ, प्रदेशसँगै संघीय संसद्ले काम थालेको छ । यससँगै संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद् सक्रिय भएर लाग्ने आमअपेक्षा रहेको छ । नेताहरूले भनेझैँ मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन राज्यको संघीय स्वरूपलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि नै एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणाली प्रयोग नेपालमा निकै लामो समयसम्म कायम रह्यो । यस्तो एकात्मक शासन व्यवस्थामा काठमाडौंलगायत केही भूभागबाहेक मुलुकको अधिकांश क्षेत्रमा विकासका न्यूनतम पूर्वाधारहरूसम्म पुगेनन् । मुलुकका विविध क्षेत्र र समुदायका जनताले यो देश र राज्य मेरो हो भन्ने महसुस गर्न सकेनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि अपनाइएको संघीयतालाई संस्थागत गर्ने काम चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय संसद् र सरकारको रहेको छ ।

संविधानको अनुसूची ६, ७ र ८ मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकारलाई सूचीबद्ध गरिएको छ । तर यीमध्ये अधिकांश अधिकार एक–अर्कासित बाझिएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको मनोरञ्जन कर र जग्गा–जमिन रजिस्ट्रेसन करजस्ता सीमित कर लिन पाउने अधिकार दिइएको छ । यी सीमित व्यवस्थाबाहेक प्रदेशको आम्दानी निश्चित गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारहरू आर्थिकरूपले सबल हुनेमा अहिले पनि शंका छ । तर काम गर्दै जाँदा, व्यवहारमा प्रयोग गर्दै जाँदा आवश्यक अधिकार थपिन पनि सक्छन् । यसलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले उताबाट रेमिट्यान्स पठाएर आफ्नो घर, गाउँ, प्रदेश र राष्ट्रलाई नै आर्थिकरूपमा सबल त बनाइरहेका छन् । यद्यपि यसको नकारात्मक प्रभाव पनि रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक वा सामाजिक सम्बन्धहरू खल्बलिँदै गएका छन् । गाउँघर युवाविहीन भइरहेका छन् । बूढापाकाहरूले परिवारको सेवा नपाउने, गाउँ उजाड हुने, कृषि श्रमिकको अभावमा उर्वर फाँट बाँझै रहनेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन् । नेपालीले भोग्नुपरिहेका यस्ता समस्या समाधानको उपाय खोज्नु पनि जरुरी रहेको छ ।

राजधानी काठमाडौंका जस्तै सडक, शिक्षा, सञ्चार र विद्युतीकरण आफ्नो दूरदराजको गाउँमा पनि होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको छ । यी सबैको प्राप्तिको मूल बाटो भनेको संघीयता नै हो । अहिले संविधानमा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जानु नै देश र जनताको हितमा रहेको छ ।