राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि अघिल्लो सरकारको मनोनीत सिफारिस निर्णय बदर गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनीत गरेको विषय अहिले विवादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भन्दै दलीय स्वार्थअनुसार अघि बढेको आरोप पनि लगाएको छ ।
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम गरेको सिफारिसलाई संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको जिकिर छ । अघिल्लो सरकारको सिफारिसका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भैसक्दा धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ सक्रिय तुल्याउन संविधानतः स्वाभाविक प्रक्रिया भएको प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत दलीय स्वार्थको आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिय सभामा तीनजना मनोनीत गरेपछि यो विषय विवादित बन्दै गएको आरोप लागिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य मनोनीत गरेको विषयमा राष्ट्रपति विवादित बनिरहेको बेला दलका नेताहरू पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशी कांग्रेस निकटका व्यक्ति थिए भने अहिले ओली नेतृत्वको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल एमाले र माओवादी समर्थक हुन् । राष्ट्रिय सभाको लागि मनोनीत गरिने तीन सदस्य कुनै दलसँग आबद्ध नभएका हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न सकेनन् ।
जनताको नाममा जति राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि नउठेसम्म मुलुक र जनता समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने कुरा दिवास्वप्ना मात्र हुने निश्चित छ । राष्ट्रपतिदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै दलका नेताहरूको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा नारामा मात्र रहनेछ । अतः ऐन, नियम, कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न छोड्नुपर्छ । जनताको नाममा दलीय भागवण्डाको अन्त्य नभएसम्म जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देश र जनताको विकास हुन सक्दैन ।