नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको लागि सातबुँदे सहमति भएको छ । संसदीय निर्वाचनमा पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित कार्यगत एकता गरेका दुई पार्टीले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि पार्टी एकता गर्ने विषयमा पटक–पटक बेमेल हुँदै आएको थियो । जनताको चाहना दुई पार्टी एउटै भएको र त्यसले जनताको पक्षमा काम गर्ने नै रहेको थियो । तर दुई पार्टीका नेताहरुबीच पटक–पटक बैठक बसे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन । पटक–पटकको बैठकपछि बल्ल दुई नेताबीच पार्टी एकताका लागि सातबुँदे आधारपत्र तय गरेका छन् । यसले आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु खुशी भएको समाचार बाहिर आएको छ ।
यसअघि दुवै दलले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा पार्टी एकता नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको थियो । शीर्ष तहमा पार्टी एकताका लागि पटक–पटक पहल भएर आफ्नै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुकहाँ छलफलका निम्ति लैजाँदा पार्टी एकता भाँड्ने खालका गतिविधिले लामो समय निरन्तरता पायो । यसले गर्दा पनि पार्टी एकता नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको थियो । यी तमाम आशंकालाई चिर्दै मध्यरातमा दुई पार्टी एकताको खाका तयार भएको छ । पार्टी एकता अनिश्चित भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले ओली सरकारमा मन्त्रीसमेत पठाएको थिएन । अब भने माओवादीले वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु सरकारमा सामेल गराउने भएको छ ।
मुलुक गणतन्त्रपछि संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको र प्रदेश सरकारले समेत पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा दुई पार्टी मिलेर बन्ने नयाँ पार्टीले ५ वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई अवसरको रुपमा लिँदै मुलुकको बृहत्तर विकासका लागि अग्रसर हुन सके मात्रै जनताले कम्युनिस्ट शासनको अनुभूति गर्नेछन् । होइन भने २०४७ पछि बनेका सरकारले गरेका काम र यो सरकारले गर्ने कामको जनताले पक्कै मूल्यांकन गर्नेछन् । यसतर्फ समयमा नै सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । आशाचाहिँ देखाउने तर काम केही नगरी जनतालाई बेवकुफ बनाइराख्ने हो भने यो सरकारलाई जनताले अर्को चुनावसम्ममा फेरि आफ्नो जनमतले देखाइदिनेछन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।