कर्मचारी समायोजनमा स्वीकारोक्तिको खाँचो

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः आकार लिएको छ । यस क्रममा देखिएको एउटा मुख्य चुनौती हो, कर्मचारी समायोजन । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको चुनौती हेर्दा कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थको अगाडि संघीयतालाई नै आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । सिंहदबार र अतिरिक्त कमाइ हुने सरकारी कार्यालयमा बसेका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत बस्न रुचाएका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको चलायमानमा अझ ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्र सरकारको मातहत राख्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गर्दै आएको लबिङको सन्दर्भ । हाल रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने कि नरहने? रहेमा पनि कसको मातहत रहने? भन्ने प्रश्न प्रशासनवृत्तमा अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्रै सरकार वा प्रशासनिक निकाय मानेको छ । साबिकका जिल्ला र विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने काम संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई दिएको छ । जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने संविधानमा भनिएको छ । संविधानमा नागरिकता, राहदानी र शान्ति सुरक्षा केन्द्रको मातहत रहने भनिएको छ । यही आधारमा अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । तर कुनरुपमा रहन्छ भन्ने विषय प्रदेशको संरचना र कानुन आएपछि स्पष्ट हुनेछ ।

यसै बीच संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनु संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपको संघीयताको मर्म विपरीत रहेको तर्क राख्नेहरूको पनि कमी छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भनेबमोजिम कानुन बनाउन संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कर्मचारीहरूले अहिलेको संविधानको मूल्य–मान्यता र मर्म आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु नै देश र जनताको हितमा रहेको छ ।

कर्मचारीले कार्यविवरणअनुसार जहाँ खटाइए पनि जानुपर्छ । कर्मचारी समायोजनमा समस्या आउनु भनेको अन्तत्वगत्वा संघीयता कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनु हो । कुनै पनि मन्त्रालयले मेरो मन्त्रालय संघीयतापछि यस्तो हुन्छ भनेर काम नगर्नु संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूले आनाकानी गर्नुहुँदैन । कर्मचारी समायोजनका क्रममा नियमानुसार जहाँ खटाइए पनि त्यसलाई कर्मचारीले स्वीकार गर्नै पर्छ ।