नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षपछि फेरि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पद सम्हाल्नुभएको छ । अघिल्लोपटक सामान्य बहुमतका साथ सरकार सम्हाल्नुभएका उहाँले यसपटक झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सो पद सम्हाल्ने मौका पाउनुभएको छ । निर्वाचनमा एमाले–माओवादीबीचको तालमेलका कारण जनताले मुलुकका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ता सम्हाल्ने प्रस्ट जनमत दिएका छन् । तर जनमत विगतको जस्तो अस्थिर र अल्पायु सरकारका लागि होइन, राजनीतिक स्थिरतासहितको दिगो सरकार निर्माणका लागि ।
केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ सत्ता सम्हाल्नुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँ नेतृत्वको सरकारले सो जिम्मेवारी पूरा गरेर ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, संघीयताको औपचारिक कार्यान्वयन गर्ने अवसरसमेत देउवा सरकारले पायो । अब संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अवसर र जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई थपिएको छ । शिशु अवस्थाबाट बामे सर्दै टुकुटुकु हिँड्न थालेको बच्चाझैँ संघीयताको स्वरुप अघि बढिरहेको छ । त्यसैले राजनीतिमा निकै खारिएका ओलीलाई संघीयता पूर्णरुपमा संस्थागत गर्ने अवसर र चुनौती दुवै थपिएको छ । शिशु संघीयतालाई परिपक्व, वयष्क र आत्मनिर्भर बनाउने अभिभावकको भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली रहनुभएको छ । जनआकांक्षा पूरा गर्ने चाङ पनि धेरै छन् ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि बनेका र बनाउन बाँकी कानुन तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, साथै भौतिक पूर्वाधार र अन्य संरचना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई थपिएको छ । मुलुक पहिलोपटक संघीय ढाँचामा गएकाले ठूलो बजेट खर्च आवश्यक छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधाका लागि ठूलै धनराशी खर्च हुँदै छ । विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचनमा ठूलो धनराशी खर्च भइसकेकाले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मुलुकको आन्तरिक स्रोत–साधनले मात्रै बजेट जुटाउन असम्भव हुने पुष्टि भइसकेको छ । दातृ मुलुकहरूको साथ र सहयोगविना खर्चको स्रोत जुटाउन असम्भव देखिन्छ । त्यसैले दातृ मुलुक रिझाउने पहल र प्रयत्न यो सरकारले गर्नै पर्ने बाध्यता थपिएको छ ।
यति मात्र होइन, विश्वका आर्थिक उदीयमान छिमेकी मुलुकका बीचमा रहेको नयाँ सरकारले छिमेकसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने दबाब थपिएको छ । दुवै छिमेकीले नयाँ सरकारसँग अझ निकट भएर नयाँ ढंगले काम गर्ने प्रस्ट संकेत गरिरहेका बेला सरकारले पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ, आवश्यकता र चाहनाअनुसारको खाका तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै सरकारले छिमेकीहरूसँग नयाँ–नयाँ सम्झौताको सूची थप्ने कीर्तिमान राख्नेतर्फ होइन कि विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वय गर्न⁄गराउन ध्यान केन्द्रित गर्यो भने मुलुकले लाभ लिने निश्चित छ ।