प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारका तर्फबाट चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन हुने गरे पनि अनुगमन केबल देखावटी हुने गरेको छ। अघिपछि बजार अनुगमन हप्तामा एक पटक हुने र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक टोली नै खटाएर सरकारी निकायबाट अनुगमनलाई औपचारिकता दिँदा अनुगमन उपलब्धिमूलक हुन नसकेकको उपभोक्तावादी संस्थाले गुनासो गर्न थालेका छन्।
चाडपर्वको समयमा दैनिक चारवटा टोली बनाएर अनुगमनलाई तीव्र पारिएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बताएको छ।
विभागका अनुसार दैनिक चारवटा टोलीले ५० वटा पसलको अनुगमन गरिरहेको छ। सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाए पनि गुणात्मक भने हुन सकेको छैन। दैनिकजसो बजार अनुगमन हुने गरे पनि कारबाही हुन नसक्दा अनुगमन औपचारिकतामा सीमित भएको उपभोक्तावादी संस्थाहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।
असोज तेस्रो सातादेखि कात्तिक ३ गतेसम्म विशेष अनुगमन हुने विभागले जानकारी दिएको छ। आउँदै गरेको तिहारलाई लक्षित गर्दै खाद्यान्न, मिठाई, तेल र लत्ताकपडामा विभागले अनुगमन शुरू गरेको हो।
अनुगमनमा विभिन्न क्षेत्रका लागि चारवटा टोली खटाइएको विभागका अनुगमन शाखा अधिकृत ढुण्डीराज पोख्रेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। चाडपर्वको अवसरमा अखाद्य वस्तु विक्री हुने, अधिकतम मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिनेजस्ता क्रियाकलापबाट उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको भन्दै अनुगमन शुरू गरिएको बताइएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिए पनि कारबाही भने फितलो हुने गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा व्यापारीले सामान विक्री र खरिदका नाममा भ्याट छली गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।
विशेष अनुगमनका क्रममा व्यापारीले सामान किनबेचमा बिलमा धेरै अन्तर पर्ने गरेको छ। बानेश्वरस्थित एक फेन्सी पसलमा एक भेस्टको १ हजार ३ सय ४० रुपियाँ टइग राखिएको र सो भेस्टलाई विक्री बिलमा भने १ सय ४० रुपियाँ चढाइएको पाइएको छ।
फेन्सी कपडा पसल दर्ता नगरेको, टइग नलगाएको सामग्री विक्री गर्ने गरेको, कपडाको विक्री र खरिद मूल्यको अन्तर धेरै भएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो।
अनुगमनको नेतृत्व गर्नुभएका विभागका योजना अधिकृत पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘केही व्यापारीले भ्याट बिलमा गडबडी गरेको पाइयो।
जसकारण भ्याट छली भइरहेको छ। हामीले व्यापारीलाई मापदण्डमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौं। दर्ता नभएका पसललाई ७ दिनमा व्यवसाय दर्ता गरी विभागमा आउन निर्देशन दिएका छौं।’
विभागले बजार अनुगमलाई तीव्र बनाए पनि व्यापारीले उपभोक्तालाई सहज तरिकाले सेवा प्रवाह नगर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘सहज तरीकाले उपभोक्ताले सामान खरिद गर्न पाऊन् भनेर अनुगमन जारी राखेका हौं। गुणस्तरीय सामान किन्न पाउनु उपभोक्ताको दायित्व हो।’
विशेषतः मूल्य सूची, साइनबोर्ड, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण नापतौलको प्रमाण, म्यादलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ।