विज्ञहरू भन्छन्– नेपाल विद्युतीय फोहोरको “डम्पिङ साइट” बन्दै

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम् आविष्कार भएसँगै त्यसको प्रयोग पनि मानवीय जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। वर्षेनी विद्युतीय
उपकरणको बढ्दो प्रयोगले निम्ताएको समस्या विकराल रुपमा देखिँदै गएको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति र त्यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा आएको व्यापक उपयोगसँगै त्यसबाट निस्किने समस्या र विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा पनि नयाँ चुनौतीका रुपमा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्ने अवधि सकिएपछि अथवा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन, ब्याट्रीलगायतका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्युतीय फोहोरको जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा एसियाली मुलुकहरुमा विद्युतीय फोहोर उत्पादन सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा मात्र विद्युतीय फोहोरको उत्पादन ६३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। नेपालले विद्युतीय सामानको उत्पादन कम गरे पनि आयातित सामानको प्रयोगबाट सिर्जीत फोहोरको ‘डम्पिङ साइट’ का रुपमा देखिएको छ।

त्यस्ता उपकरणले माटो पानी तथा वायुमा समेत असर गरिरहेको छ। जसले गर्दा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण प्रदुषणको जोखिम निम्ताइरहेको छ।

विद्युतीय फोहोर संकलन, पुनः प्रयोग र त्यसको विसर्जनका लागि नेपालमा अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस नीति निर्माण भइनसकेको बताउनुहुन्छ पूर्वविज्ञानमन्त्री गणेश साह। ‘नेपालमा पनि नीतिगत रुपमा नै ‘जिरो वेस्ट’ को अवधारणा आइरहको छ। अर्को भनेको औद्योगिक रुपमा जसले उत्पादन गर्यो त्यसले नै व्यवस्थापन गर्ने वा व्यवस्थापनका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ साहले भन्नुभयो। सरकारले नै नीतिगत पक्ष्ँमा सुधार गर्नुपर्ने र विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि विज्ञान तथा प्रविधिमा विश्वव्यापी रुपमा के कस्ता प्रक्रियाहरु अवलम्बन भएका छन्। त्यसको नेपालमा प्रयोगका लागि पनि पहलकदमी गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापनमा आधारित उद्योगहरुको विकासका लागि पनि सरकारले कसरी प्रोत्साहन गर्ने र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संघ तथा संस्थाको छाता संगठनको रुपमा स्थापना भएको नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष्ँ गुणराज ढकालले अहिले विश्वव्यापीरुपमा नै डिजिटल युगले वातावरणमा पारेको प्रभावलाई ठूूलो समस्याका रुपमा लिइएको भए पनि नेपालमा अझै पनि यस विषयमा कम बहस भएको बताउनुभयो। ‘अत्याधिक मात्रामा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग भइरहको छ। तर, त्यसबाट निस्किने फोहोरले निम्ताउने समस्या र त्यसको समयमा व्यवस्थापनमा हामीले चासो देखाएनौं भने आगामी दिनमा ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ।’ उहाँले भन्नुभयो।

रसायनविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामेश्वर अधिकारीले विद्युतीय फोहोरले र त्यसबाट निस्किने रसायनले क्यान्सर, दम, छालाको रोग जस्ता समस्या मानिसमा देखिँदै गएको र त्यस्ता रसायन माटोमा मिसिँदा माटोको उर्वराशक्ति नष्ट हुने, हावामा मिसिँदा ओजनतह क्षय हुँदै जाने जस्ता समस्या देखिन थालेको बताउनुभयो। उहाँले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने विद्युतीय फोहोर कसरी उत्सर्जन भइराखेको छ, त्यसको स्रोत पहिचानमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। डा. अधिकारीका अनुसार ‘विद्युतीय सामान जुन निकायमार्फत् मुलुकमा भित्रिन्छ उनीहरुमार्फत् नै फिर्ता गर्नका लागि राज्यले त्यस्ता नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकभित्रै पनि हामीले त्यसको व्यवस्थापनमार्फत् अन्य खालका लाभ लिन सक्छौं।

त्यस्तै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय फोहोरको अवस्था र यसको व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको साउन्ड मेनेजमेन्ट अफ पीसीपी एन्ड पीओपी पेस्ट्रिसाइड इन नेपाल, नेसनल इम्प्लिमेन्टेसन प्लानका निर्देशक डा. भुपेन्द्र देवकोटाले अहिले वातावरण व्यवस्था विभागले नेपालले विद्युतीय फोहोर कति मात्रामा छ भनेर आधिकारिक तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताउनुभयो। अहिले ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको विद्युतीय फोहोर र यसको उचित यवस्थापन वातावरण विभागले प्रारम्भिक अध्ययन मात्र गरेका उहाँले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मानेर वार्षिक रुपमा कुन विद्युतीय सामान कति मात्रामा नेपाल भित्रिन्छ र ती भित्रिएका सामान कति वर्षमा फोहोरमा परिणत हुन्छन भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ।’ सो अध्ययनका क्रममा कस्ता वस्तुमा कस्ता खालका रसायनहरु प्रयोग भएका छन् भनेर पनि अध्ययन गरिने र विभिन्न उपकरणमा प्रयोग भएका अल्ड्रिन, एल्ड्रिन, क्लोर्डाइन, टेक्साफोन जस्ता पप्स् केमिकलले पार्ने असरका बारेमा पनि अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पस, रसायनशास्त्रका सहप्राध्यापक ज्योति गिरीले विदेशमा उत्पादित विद्युतीय उत्पादनको डम्पिङसाइटका रुपमा देखिएको समस्याले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका समस्या निम्तिने बताउनुभयो। ‘अहिले हामीले आयातमात्र गरिरहेका छौं र केही मात्रामा यस्ता वस्तु अवैधानिक रुपमा भारततिर गइरहेको छ। तर, धेरैजसो नेपालमै थन्किएर रहेको छ। नेपालमा उत्सर्जित यस्ता फोहोरको विसर्जनमा हामीले बैज्ञानिक विधि अपनाउन सकेका छैनौं। ‘पोलिमर, मिथाइल, पोलिमिथाइल, ब्याट्री लिड जस्ता हानिकारक रसायन माटो, पानी र हावामा मिसिँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै पर्यावरणमा दिगो असर देखिने गिरीले बताउनुभयो।

विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक व्यक्तिमा जनचेतना जगाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी क्षेत्रबाट पहल हुन जरुरी रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ। सरकारले बनाएका नीति निर्देशिकाहरुले पनि विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि भनेर अहिलेसम्म पनि छुट्टै नीति निर्माण भएको देखिँदैन। ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनभित्र नै सबै खालको फोहोरलाई समावेश गरिएको छ।