ऋण लगानीका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तय

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण प्रवाहलाई अनिवार्य गरेको छ। आइतबार जारी मौद्रिक नीतिमार्फत् उक्त व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा रखेको छ।

जसअतन्गर्त वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। त्यस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकले आप्mनो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत छ। वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गअन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ। साथै आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गईरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को राष्ट्र बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका सुरक्षणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने

स्थायी तरलता सुविधाको समयावधि अधिकतम् ५ कार्यदिनबाट बढाई ७ कार्यदिन कायम गरिएको छ। साथै यस सुविधाको लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। साथै ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दुईहप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाको रूपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै दुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यता दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रूपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै दुई हप्ते नीतिगत रिपोदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा २७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको छ।