संशोधित ऐनअनुसार सहकारीको काम

काठमाडौं, (नेस)
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्लाका सम्पूर्ण संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई संशोधनको प्रस्ताव गरिएको सहकारी ऐन बमोजिम काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

संसदको अर्थ समितिले ‘सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ जारी गर्दै सहकारी ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा थपिएका नयाँ प्रावधान अनुसार काम कारबाही गर्ने गराउने उद्देश्यले सबै सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित सहकारी विधेयकमा लगानीको क्षेत्र निर्धारण, ऋण, बचत, लगानी, सदस्यता र संघीय संरचना अनुरूपको प्रशासनिक व्यवस्थालगायत विषय सम्बन्धी नयाँ ऐनमा संशोधन गर्ने विषय समेटिएको छ।

सहकारी डिभिजन कार्यालयले समान प्रकृतिका अन्य संस्थामा सदस्य नभएका, कालोसूचीमा नपरेका र नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउन तथा सदस्यभन्दा बाहिर (गैरसदस्य) सँग कारोबार नगर्न र अन्य कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा समितिमा रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक तथा लेखा समितिमा नराख्न निर्देशन दिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई निरुत्साहन गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत् अनुरोध गरेको छ। मंगलबार सूचना जारी गर्दै डिभिजन सहकारी कार्यालयले तोकिदिएको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई शेयर सदस्य बनाई कारोबार नगर्न तथा शेयर कारोबार नगर्न भनेको छ।

त्यस्तै संस्थाको रकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको निजी व्यवसायमा लगानी नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। हाल सहकारी क्षेत्रले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न तथा पर्याप्त धितो लिएर सदस्यलाई उद्यमी बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र लगानी भनेको छ।

त्यस्ता संघसंस्थाले अरूलाई लोभ्याउने खालका प्रचारप्रसारमूलक विज्ञापन समेत नगर्न तथा संस्थाको स्वीकृत विनियम र कार्यक्षेत्र अध्ययन गरेर मात्र सदस्य बनी कारोबार गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

अहिले सहकारी क्षेत्रले पनि मुद्दति खाता खोली विभिन्न प्रकारका कारोबार गरिरहेकोमा अबदेखि सहकारीलाई मुद्दती खाता नखोल्न तथा ३ वर्षभन्दा कम अवधिको आवधिक निक्षेप मात्र स्वीकार गर्न संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

सदस्यले गरेको लगानी र बचत रकमको आधारमा उनीहरुबीच हुने विभेदको विषयलाई मध्येनजर गर्दै कार्यालय त्यस्ता खालका कुनै विभेदको अन्त्य गर्न संस्थालाई सुधारमुखी तुल्याई निरन्तर अनुगमन तथा लेखा समितिलाई पनि सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।