“केबल टेलिभिजनको प्रसारण बन्द हुने हल्ला निराधार”



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
केबल टेलिभिजनको प्रसारण बन्द हुने हल्ला निराधार भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ। बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरूको संगठन प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) र नेपाल केबल व्यवसायी महासंघद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले एनालग केबल टेलिभिजनको प्रसारणलाई डिजिटलमा लैजाने कार्यक्रमका सन्दर्भमा केबल टेलिभिजन नै बन्द हुँदैछ भनेर गरिएको हल्लाको सरोकारवालाहरूले खण्डन गरेका हुन्।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले लाईसेन्सको इजाजत दिने काम हुलाकलाई सुम्पिने गरी तयारी थालिएको बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयमा विषय क्षेत्रका विज्ञहरूको अभाव रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हेर्ने गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

यसैगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले मन्त्रालयको हालको कार्यक्रम एनालग प्रविधिमा केबल सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएकालाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नेमा मात्र केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्ता कम्पनीलाई डिजिटलमा जान प्रोत्साहन गर्ने हिसावले मात्र ‘डेडलाइन तोकिएको भन्दै उहाँले तोकिएको अवधिमा डिजिटलमा नगए सिग्नल नै आउँदैन भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो।

सरकारले विभिन्न चरणमा केबल टेलिभिजन प्रसारकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना बनाएको छ। त्यसअनुसार पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १५ गतेसम्म काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा उपमहानगरपालिकामा रहेका केबल वितरकहरूले आफ्नो सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, कात्तिक १५ गतेसम्म बाँकी उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका र २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म देशैभर डिजिटल प्रणालीका लागि समय सिमा तोकिएको छ। डिटिएच, आइपिटिभी, डिटिटिबी, लगायतका टेलिभिजन प्रसारण प्रणाली शुरूआती चरणदेखि नै डिजिटल प्रविधिमा सञ्चालनमा छन्। सरकारले एमएसओको नयाँ अनुमतिपत्रका लागि एक करोड रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर, यसअघि नै एनालग केबलको अनुमतिपत्र लिइसकेकालाई भने निर्धारित अवधिमा डिजिटलमा जान चाहे सो शुल्क छुट दिने सरकारको नीति छ। नियमावली संशोधनका क्रममा त्यसरी अनुमतिपत्र लिँदा पाँच लाख रुपियाँ शुल्क लाग्ने बनाइएको भन्दै सहसचिव ढकालले डिजिटलमा जान प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले सो शुल्क समेत छुट दिन आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्