काठमाडौं, (नेस)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुन नदिन ९० दिनसम्म पुग्ने गरी भण्डारण व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायलाई मंगलबार निर्देशन दिनुभएको छ। विगतमा नाकाबन्दीको समयमा नेपालको भण्डारण क्षमता नभएर अप्ठइरो परेपछि त्यतिबेलाको सरकारले भण्डार क्षमता बढाउने बताए पनि अहिलेको सरकारले यतिका महिनापछि बल्ल भण्डारणको कुरा सम्झेको छ।
अहिले नेपाल आयल निगमसँग २९ करोड ३८ लाख ३५ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण रहेको छ। जसमध्ये २ करोड ९ लाख २८ हजार लिटर डिजेल र २९ लाख ७ हजार लिटर पेट्रोल स्टकका रूपमा रहेको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोल ७ दिनका लागि र डिजेल १५ दिनका लागि मौज्दातका रूपमा रहेको बताइएको छ।
आयल निगमका अनुसार ७ करोड १० लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ अट्न सक्ने स्टोर छ। तर, अब ९० दिनसम्म पुग्ने गरी ५ अर्ब ३० करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ अट्न सक्ने क्षमता भएको भण्डारण बनाउन सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको हो। किन ९० दिन पुग्ने गरी भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन तपाईंहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो भनी नेपाल समाचारपत्रले जिज्ञाशा राख्दा आयल निगमका प्रवक्ता खनाल भन्नुहुन्छ– ‘नेपाल सरकारको पूर्ववत् योजना र देश संघीयतामार्फत प्रदेशमा रूपान्तरण हुन लागेकाले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो। नाकाबन्दीका कारण गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ निकै अप्ठइरो भएको थियो। त्यसलाई चिर्नका लागि सरकारले पहिलै योजना बनाएको थियो। त्यहीअनुसार कार्यान्वयनको चरणमा जान थालिएको हो।’ उता आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरमा जग्गा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको बताएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन अहिलेसम्म के के काम भयो भनी जिज्ञाशा राख्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘सबै काम सक्न ४ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। स्टोरका लागि ३३ अर्ब रुपियाँ, जग्गा खरीदका लागि १८ अर्ब रुपियाँ र स्टोरेज बनाउन ५४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हामीले प्रथम चरणअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरमा टेन्डर आह्वान गरेका छौं।’