सर्वोच्च–पुरातत्त्व जग्गा विवाद

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले पुरातŒव विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय परिसरमा कार्यालय सार्न माटो परीक्षण शुरु गरेको छ। करिब १३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेका दुई निकायको भवन भत्काई सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न माटो परीक्षण शुरु गरेको हो। राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सर्वोच्चले चार दिनअघि भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न माटो परीक्षण गरेको हो। माटो परीक्षण गरेलगत्तै राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई बहुमूल्य सम्पत्ति कसरी जर्गेना गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता शुरु भएको छ। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अभिलेखालय खाली गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न लागेको अभिलेखालयको आरोप छ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले मातहतको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका कारण बहुमूल्य सम्पत्ति जगेर्ना गर्न समस्या बढ्न थालेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले तत्काल भवन निर्माण नगरी कार्यालय सार्न असम्भव रहेको बताउँदै तत्काल नयाँ भवनको व्यवस्थापन नभई कार्यालय सार्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो।

अभिलेखालयले भोलि आइतबार वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने भएको छ। अभिलेखालयका प्रमुख प्रधानाङ्गले यही अवस्थामा अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्दा बहुमूल्य सम्पत्ति नष्ट हुन सक्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउने उपायसहित विवरण पेस गर्न लागेको बताउनुभयो। अभिलेखालयले गठ्ठाघरस्थित नेपाल नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गतको जग्गा, टेकुको ऋषेश्वर महादेवसँगै र कीर्तिपुर त्रिविको स्वामित्वमा रहेका तीन स्थानमध्ये एक स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पत्राचार गर्न लागेको हो। हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राधिकरणले भाडामा दिँदै आएको छ। अन्य दुई स्थानको जग्गा खाली रहेको छ। अभिलेखालयका प्रवक्ता कुमार श्रेष्ठने जग्गा उपलब्ध नगरी अमूल्य लिखित प्रमाण अन्यत्र सार्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँदै तत्काल वातानुकूलित भवन निर्माण नगरी हचुवाको भरमा स्थानान्तरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाको क्याभलरी, पुरातŒव विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको करिब ५५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। २०७१ वैशाख २५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले सर्वोच्चको नाममा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ।

सोही निर्णयलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको अवस्थामा तत्काल खाली गर्न पत्राचार गरेको दुई साता बित्न नपाउँदै माटो परीक्षण शुरु गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो– ‘वातानुकूलित प्रविधिमा राखिएको लाखौं हस्तलिखित र अन्य सामग्री हटाउन सम्भावनै नभएको अवस्थामा सरकारले अर्को विकल्प सोच्नु आवश्यक छ। अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङ्गले सातौं शताब्दीदेखिको बहुमूल्य सामग्री संचित गरी राखिएको अभिलेखालयलाई तत्काल हटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिनुभयो। भवन हटाउन आदेश दिएपछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहार मागिसकेको पुरातŒव विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयले भोलि आइतबार विकल्पसहितको पत्र मन्त्रालयमा पेस गर्न लागेको हो।

२०७१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै अभिलेखालय र विभागलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र १६ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले नै २०७१ साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर अन्यत्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो। अभिलेखालयमा करिब ३० हजार हस्तलिखित, ११औं १२औं शताब्दीदेखि १९औं शताब्दीसम्मका इतिहास धर्म र संस्कृतिसँंग सम्बन्धित तिब्बति लिपि एवम् भाषाका करिब ८ हजार हस्तलिखित एवम् ब्लकप्रिन्ट ग्रन्थहरू, राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, देशका विभिन्न भूभागमा अवस्थित मठ मन्दिर, गुम्बाहरू तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको निजी संग्रहमा संरक्षित मूल ग्रन्थहरूको माइक्रोफिल्म गरी संग्रह गरिएको छ।

सन् ८१० ईस्वीको उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, ८औं शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको उत्तरलिच्छवी लिपिको बौद्ध दर्शनको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११औं शताब्दीतिरको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, यस्तै १२औं शताब्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ कारण्यब्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको संसारकै प्राचीन वैधानिक कानुन ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लंकावतार, नवौं शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी युनेस्कोले मेमोरी अफ द वल्र्डमा राखिएको ग्रन्थ निश्वासतत्व, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हस्तलिखितप्रति, मुन्सीखाना जैसीकोठा हँुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका लगभग १ हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्रहरू अभिलेखालयमा संकलित छन्। यति धेरै सामग्री रहेको विभाग र अभिलेखालयको सामग्री हटाउनै नमिल्ने जानकारी गराउँदै पुरातŒव विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सरकारले विकल्प नदिईकनै कार्यालय स्थानन्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।