सरुवा मापदण्डले रोक्ला आर्थिक चलखेल र सेटिङ ?

काठमाडौं ।

कर्मचारी सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल, सेटिङ र लेनदेन हुन थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी काम थालेको छ।

यसअघि पनि मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो तर सो मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी त्यसै थन्काइएको थियो। अहिले फेरि मन्त्रालयले पुरानो मापदण्डलाई नै आधार बनाएर नयाँ मापदण्ड बनाउने बताए पनि त्यो मापदण्डसमेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जन्मिएको छ।

मन्त्रालयकै केही अधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि सरुवामा सेटिङ हुुँदै आएको विषय भने ‘ओपनसेक्रेट’ नै रहँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीनिकट केही व्यक्तिहरू नै सरुवा धन्दामा लाग्ने परम्पराजस्तै हुँदै आएको छ। यसअघि अधिकांश मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा रहने कर्मचारी नै सरुवा सेटिङमा लाग्ने गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो।

सरुवा अचाक्ली हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी ‘सरुवा मन्त्रालय’को रूपमा व्यङ्ग्यसमेत गरिंदै आएको छ। यद्यपि, सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार संघीयता कार्यान्वयन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय र सम्पर्क गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण २९ वटा जिम्मेवारी यो मन्त्रालयको रहेको छ। तर, अधिकांश महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई छोडेर मन्त्रालय भने कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ।

मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती सेवा नियमावलीको ठाडो उल्लंङ्घन गर्दै जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्दै आइरहेको थियो । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ मा कर्मचारी सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरूसमेत व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियमावलीमा भएको सो नियमको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयले जथाभावी रूपमा सयौं कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले नियमविपरीत आर्थिक चलखेलका आधारमा सरुवा गर्न थालेपछि गत ६ असारमा बसेको सचिवहरूको बैठकले नै सरुवा मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव बैठको सो निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले सबै सरुवामा रोक लगाउँदै मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित १ हजार ९५४ जना र राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा अधिकांश सरुवा नियमविपरीत गरेको थियो । निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार मन्त्रालयले हरेक महिनाको भदौ महिनामा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछ । तर, पछिल्ला महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावलीको धज्जी उडाउँदै मनपरी रूपमा सरुवा गर्दै आएको थियो । कतिपय सरुवामा आर्थिक लेनदेनसमेत भएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

यसो त यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्दै आएका थिए तर ती सबै मापदण्ड र निर्देशिकाहरू निष्प्रभावी बनेका थिए । यसपटक बन्न लागेको मापदण्ड भने निष्प्रभावी नहुने विश्वास गरिएको छ । केही समय अघिसम्म सरुवामा व्रिफकेस आतंकसमेत मच्चिने गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सरुवा मापदण्डले सबै सरुवालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने दाबी गर्नुभयो। सबै प्रकारका चलखेल र बद्मासी रोक्नकै लागि सरुवा मापदण्ड बनाउन लागिएको दाबी गर्दै प्रवक्ता पराजुलीले भन्नुभयो– ‘अब बन्ने मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्र्यान्वयनमा लगेर सरुवामा पारदर्शीता कायम गर्ने छौं ।’