सरकारले किन किन्दैन ५ करोडको मेसिन ?

काठमाडौं ।

विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात गर्ने कम्पनीहरूले बढी किलोवाट गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर आयात गरेको खुलासा भइरहँदा सरकारले भने त्यस्ता गाडीको क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरिद नगरी आयात गर्नेहरूलाई नै सजिलो बनाउने काम गरिरहेको पाइएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले नै ईभी गाडी आयात गर्ने विक्रेताहरूले अर्बौं राजस्व छली गरेको आशंकामा नेपालको प्रमुख बिक्रेताका रूपमा रहेको साइमेक्स इंकका कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर गम्भीर छानबिन गर्दै आइरहेको छ। भन्सार विभागले समेत यस विषयमा छानबिन जारी राख्दै आइरहेको बताइएको छ।

सरकारकै विभागहरूले ईभी गाडीको भन्सार प्रक्रियाका बारेमा छानबिन जारी राख्दा ती गाडीहरूको क्षमता मापन गर्ने यन्त्र नेपालमा नहुँदा उनीहरूको छानबिन प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन कठिन हुँदै गएको देखिन्छ। बिक्रेताले १५० किलोवाटको गाडीलाई १ सय किलोवाट देखाएर आयात गरेको अनुमान गरिए पनि गाडीको क्षमता मापन गर्ने मोटर डाइनोमिटरको अभावमा वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।

यातायातका प्राविधिकहरूका अनुसार ईभी गाडीको किलोवाट मापन गर्ने उपकरणको मूल्य ५ करोड मात्रै पर्ने भए पनि त्यस्तो उपकरण खरिद गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पहल गर्न सक्नुभएको छैन । सो उपकरण नहँुदा मुलुकले अर्बौं राजस्व गुमाउनुपरेको विषय एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहँदा समेत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यातायातमन्त्रीले कुनै पहल गर्न नसक्नुले आशंका जन्माएको छ।

सकारले ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने च्यासी डाइनोमोमिटर र मोटर डाइनोमोमिटर समयमा नै खरिद गर्न नसक्दा चिनियाँ गाडी बीवाईडीको ठगी धन्दा भने मौलाइरहेको छ। प्राविधिकहरूका अनुसार ईभीको चक्कामा के कति पावर आएको छ भनेर नाप्न च्यासी डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ भने गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्न मोटर डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ । ती मेसिनको मूल्य झन्डै ५ करोड पर्छ।

सरकारले ५ करोडको मेसिन किन्न नसक्दा ईभी गाडीबाट लिनुपर्ने झन्डै ५ अर्ब बराबरको राजस्व गुमाएको र अझै राजस्व गुमाउने क्रम जारी रहेको स्रोतको दाबी छ। विदेशमा भने सरकारी निकायले नै यस्ता गाडीको क्षमता नापेर सोहीअनुसार राजस्व लिने गरेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारले राजस्व छली रोक्न पनि सो उपकरण समयमा नै खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ’–प्राविधिकहरूको भनाइ छ। तर, खरिद गर्न बेवास्ता गरेकाले बीवाईडीका आयातकर्तासँग सरकारकै उच्च निकायको मिलेमतो त भएको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत सिर्जना भएको छ। हाल नेपालको जम्मा गाडी बिक्रीमा ईभी गाडीको बिक्री ७० प्रतिशत छ। यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयले मोटर डाइनोमोमिटरको अभावमा ईभी गाडको वास्तविक क्षमता पहिचान गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

सो कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्ष अघिसम्म १ सय ५० किलोवाटकै गाडी आयात गर्ने गरिएको थियो तर अहिले आएर १ सय किलोवाटको गाडी आयात गर्ने गरिएको कागजपत्र पेस हुने गरेको छ, जुन शंकास्पद छ। यस सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने ती अधिकृतको भनाइ छ। सरकारले उच्चस्तरकै ईभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने उपकरण तत्काल खरिद गर्ने निर्णय गरेर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरी खरिद प्रक्रिया थाल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका एक प्राविधिकले बताए।

विद्युतीय गाडीको किलोवाटलगायत त्यसको क्षमता नाप्ने उपकरण खरिद नगरी सरकारी निकायले आयातकर्ताले पेस गरेकै कागजातका आधारमा गाडीको मूल्यांकन गर्ने कार्यले ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारकै विभिन्न निकायको छ।

निर्माता कम्पनीको वेबसाइट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा क्षमता हुने तर त्यही गाडी नेपाल भित्रिँदा फरक क्षमता देखिनुले आशंका जन्माएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्राविधिकहरूको दाबी छ। बीवाईडीले किलोवाट घटाएर नेपालमा यस वर्ष करिब ३ हजार गाडी बिक्री गरेको हुन सक्ने अनुमान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ।

सोही आधारमा आयात कम्पनी साइमेक्स इंक र त्यसका मुख्य सञ्चालकहरू यमुना श्रेष्ठ र समीर श्रेष्ठमाथि गम्भीर छानबिन थालिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।