पटक पटक रोकिने टेबल टेनिस संघको चुनाव

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएपश्चात राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा दर्ता भएका खेल संघमध्ये चुनाव हुन बाँकी करीब डेढ दर्जन खेल छन्।

ती संघ मध्येको एक हो अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ । राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ्गले असारको पहिलो साता टेबल टेनिस संघको निर्वाचन अघि बढाउन निर्वाचन समिति बनाइसकेको बताउनु भएको छ।
तर, यसपटक पनि निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन।

किनभने निर्वाचनको मिति तय भएर पटक–पटक रोकिएका पछिल्ला घटनाहरुबाट यो प्रष्ट हुन्छ । केहि महिनाअघि मात्र राखेपले निर्वाचनको स्वीकृति नदिएको भन्दै टेबल टेनिस संघको निर्वाचन रोकिएको थियो । संघले निर्वाचनको मिति गत चैत्र २८ गते तोकेपनि राखेपले स्वीकृति प्रदान नगरेको भन्दै चुनाव रोकिएको थियो।

त्यसअघि लामो समयसम्म चलेको संघको विवादलाई निकास दिन उच्च अदालत पाटनले गरेको निर्णयअनुसार सहमतिका आधारमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । गत वर्ष साउन ३१ गते गठन भएको उक्त तदर्थ समितिका संयोजकमा पूर्व अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्य हुनुहुन्छ । तदर्थ समिति गठन भएपश्चात् राखेपले संघलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो ।

विभिन्न कारणले सो समितिले राखेपले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेन । त्यसपछि संघले दुई महिनाको थप समय माग गर्दै गत वर्ष कार्तिक २३ गते राखेपमा निवदेन दिएकोमा राखेपले स्वीकृत दिएपछि उक्त दुई महिनाको अवधिमा समितिले विधान बनाएर राखेपबाट पास समेत गराएको थियो। त्यसपछि गत वर्ष पुष २७ गते समितिले संघको निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। तर, कोशी प्रदेशले जिल्ला समिति गठन गर्न स्वीकृति नदिंदा संघको निर्वाचन फेरि एकपटक अवरुद्ध बन्यो।

कोशी प्रदेशले त्यसको जानकारी राखेपलाई गराउँदै थप तीन महिनाको समय माग गरेपछि सदस्यसचिव घिसिङ्गले त्यसलाई स्वीकृत गर्दै अन्य प्रदेशमा जिल्ला संघ गठन गरेर निर्वाचन गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि संघले लुम्बिनी, गण्डकी, मधेश, कर्णाली र सूदूरपश्चिम गरि पाँच प्रदेशमा जिल्ला टेबल टेनिस संघ गठन गरेको थियो ।

गत वर्ष पुष २२, फागुन २० र २२ गते भएका समितिको वैठकमा अनुपस्थित भएपछि थप गरिएको तीन महिनाको अवधिमा राजवैद्यको अनुपस्थित बढेको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई जानकारी गराएको थियो ।

संयोजक राजवैद्य विभिन्न बहाना बनाउँदै समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि समितिले बहुमतको आधारमा चैत्र २८ गते संघको साधारणसभा तथा निर्वाचनको अन्तिम मिति घोषणा गरेको थियो । जसको जानकारीको लागि गत चैत्र २१ गते पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसअघि समितिले चैत्र २० गते राखेपलाई पत्राचार गर्दै निर्वाचनको स्वीकृति र निर्वाचन कमिटीको गठन गर्न माग गरेको थियो । तर, चैत्र २८ गते निर्वाचनको मिति तय भईसक्दा राखेपले स्वीकृति प्रदान नगरेपछि संघको निर्वाचन हुन नसक्नुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको थियो ।

यस विषयमा संयोजक बैद्य भन्नुहुन्छ,–“चुनाव गराउनलाई पटक–पटक गरी केहि महिना म्याद थपियो । तर, चुनाव गर्न सकेनौं । अनि परिषद्को संघ विवाद समाधान समितिमा हाम्रो फाइल गयो। यो कमिटीको आकार ठूलो छ, आकार सानो भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर तीन संयोजकमध्ये दुई जनाले त्यो कुरा राखेका थियौ । यो विषयमा खेलकुदमन्त्रीले चासो राखेपछि राखेप उपाध्यक्षमार्फत यो कुरा उठाइयो । त्यसको केहि समयपछी पुरानैलाई सक्रिय गरेर चाँडै चुनाव गराउन भनियो ।

उहाँले थप्नुभयो—२०७५ सालमा एउटा मुद्दा परेको थियो । त्यही मुद्दालाई टेकेर त्यही कमिटीबाट नै चुनाव गराउन राखेपलाई निर्देशन भयो । राखेपले निर्वाचन कमिटी बनायो । निर्वाचन कमिटीले हामीलाई बोलाएको थियो । हामीले अप्ठ्यारा विषयका बारेमा कुरा राख्यौं ।”

नेपाली खेलकुद ऐन २०७७ लागू भएपछि चुनाव गराउन नयाँ नियमावली बनाउन दुई वर्ष लागेको थियो । राजवैद्यकै संयोजकत्वमा तदर्थ कमिटी गठन गरिएपछि त्यसले ३३ सदस्यीय ठूलो कमिटीले विधान बनाएको थियो । त्यसपछि बसेको दुई–तीन वटा बैठकपछि कमिटी भित्रै विवाद सिर्जना हुँदा राजवैद्य बैठकमा अनुपस्थिति हुनुभएको थियो ।

पहिले ४१ जिल्ला गठन गरेर तिनीहरुका प्रतिनिधिमार्फत चुनाव गराए पनि कार्यसमितिकाहरुले त्यसअघि २६ जिल्लालाई मात्र समेटिएको भन्दै २६ जिल्लाकै प्रतिनिधिलाई मात्र चुनावमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने विषय उठाएपछि राजवैद्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर बैठक छाडनुभएका थिए ।

यस विषयमा नेपालभरि टेबल टेनिसको विकासका लागि जिल्ला संघ बढाउँदै लानुपर्ने धारणा राख्दा बैठकमा सहभागीले असहमति जनाएपछि बैठक छाड्नु परेको राजवैद्य बताउनुहुन्छ। त्यतिमात्रै होइन, चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मापदण्डअनुसारको स्पिरिट हुनुपर्ने राजवैद्य तर्क राख्नुहुन्छ।

राजवैद्य भन्नुहुन्छ,–“चुनाव गर्नुअघि स्पिरिट चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ। यो कुरालाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई जानकारी गराएको छ। एनओसीले पत्रमार्फत यो जानकारी राखेप र मन्त्रालयमा गराएको तीन–चार महिना भइसक्यो। अब हामीले भन्दा पनि राखेपले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उहाँको तर्क के कति वजनदार छ वा छैन भन्दा पनि कुनै खेलसंघले आफूले सम्बन्धन प्राप्त गरेको अन्तराष्ट्रिय छाता संगठनको स्पिरिटलाई अनिवार्य रुपमा अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हो की अथवा सम्बन्धित देशको खेल संघले आफ्नै देशको कानून अनुकुल विधानमा रही अन्तराष्ट्रिय छाता संगठनसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ।