सबै दल एकै ठाउँ, संशोधन गर्नैपर्ने दबाबमा बालेन्द्र

–नगर सभामा सबैको समर्थन
–नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा सबै दल एकै ठाउँ हुँदा मेयर बालेन्द्र साह एक्लिएका छन् । मेयर साहले असार २ गते सम्पन्न नगरसभाको दोस्रो बैठकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका वडाअध्यक्षलाई गालीगलौज गरेपछि विवादमा परेका छन् । मेयर साहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सबै दलका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।

मेयर साहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गर्न नसकेपछि कार्यपालिकाका सदस्यमाथि जाइलागेका थिए। हिजो सोमबार जारी तेस्रो नगरसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका वडाअध्यक्ष वडा नं ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १७ नम्बरका वडाअध्यक्ष एवं कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर र एकीकृत समाजवादीका वडा नं १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले मेयरको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त रूपमा २८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका तीनै जना वडाअध्यक्षले दुई वर्षसम्म मिलेर काम गर्दा पनि आरोपित गरेको गुनासो गरेका थिए ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गरेपछि उल्लेख भएका सबै बुँदामा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । सभा शुरू हुनासाथ सर्वपक्षीय बैठक बसेर संशोधनको ६२ बुँदामध्ये ५० प्रतिशत बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसअघि नगरको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बोलाएको अघिल्लो बैठकमा तीन दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा संशोधन हाल्न खोजेका थिए। त्यसका लागि एक घण्टा समय माग्दा अस्वीकार गरेका मेयर बालेनले बैठक स्थगित गरेर ब्राजिल गएका थिए।

मेयर साहले गएको परिषद्को बैठकमा तीन नेताले १६० जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भएको भन्दै फेसबुकमा लेखेका थिए– ‘काठमाडौं महानगरको कुनै पनि नीति योजनाबारे छलफल बन्द कोठामा हुँदैन, जे हुन्छ, हरेक नागरिकले चासो गर्दा देख्न सकिने गरी हुन्छ ।’

साथै मेयरप्रति असन्तुष्टि पोख्दै एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पराजुलीले आफूहरू दलको घोषणापत्र र चुनाव चिह्न लिएर जनतामाझ गएको र अहिले दल र जनताले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर भनेर भनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि पनि आफूहरू तीन जनाले मेयर, उपमयेर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्ने गरेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो– ‘के हामी निरंकुश नै हौं ? त्यसो हो भने २ वर्षसम्म गरेको कामलाई निरंकुश तानाशाही भनिदिनुपर्‍यो ।’

एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित डंगोलले मेयर बालेनको स्टाटसतर्फ इंगित भन्नुभयो– ‘लेनदेन गरेको कुरा आयो, हामीले कहाँ लेनदेन ग¥यौं तपाईं भनिदिनुस् मेयरसाब ?’

मेयर साहले शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभएको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्न असार २ गते नगरसभाको दोस्रो बैठक थियो। कार्यपालिकाका सदस्यले आर्थिक विकासतर्फको बुँदा नं २ मा उल्लेख भएको ३० प्रतिशत जनशक्ति महानगरको श्रम बैंकमार्फत् आपूर्ति गरिने विषयमा स्थानीयलाई ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने, सामाजिक क्षेत्रतर्फको बुँदा नं ७ को छात्रवृत्तिको व्यवस्था वडाबाटै हुनुपर्ने, बुँदा ९ मा रहेको पढ्दै कमाउँदै विषयमा महानगरवासीलाई ५० प्रतिशत दिनुपर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

त्यस्तै, न्युरोडलाई नो भेइकल जोन बनाउने विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, टुकुचा खोला खोजेर दुर्गन्धित बनाउनेभन्दा पनि अन्य नदीलाई स्वच्छ पार्न बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

फोहोर मैला निःशुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने, एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, खुला मञ्चलाई सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक विकास तथा खेलकुद कार्यक्रममा सर्वमान्य नेता गणेशमानसिंह, राजनेता पुष्पलाललगायत बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मंगलादेवी सिंह, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधानको नाम समावेश गर्नुपर्नेलगायत बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएपछि मेयर साहले पास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सबै कार्यपालिकाका सदस्यले आपत्ति जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेन।

२५ अर्ब ६३ करोडको बजेट

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६३ करोड ७० लाख २५ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले १५औं नगरसभामा सो बजेट पेस गर्नुभएको हो।

स्थानीय स्रोत र साधनलाई समन्यायिक ढंगले परिचालन गरेर गरिबी निवारण गर्ने, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने, सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने र स्वरोजगार बनाई विदेशिने दर घटाउनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उपमेयर डंगोलले जानकारी दिनुभयो।

बजेटमा ११ वटा महानगर गौरवको आयोजनालाई ३ अर्ब ८० करोडको बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै ३० वटा स्वर्णिम योजनाका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। पूर्वाधार विकासमा लागि १४ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याइएको जनाइएको छ।

सामाजिक विकासका लागि ३ अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ भने सुशासनका लागि १ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी छुट्याइएको छ । सञ्चितकोषमा २४ अर्ब २० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।