काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आम नेपालीले प्रहरी प्रशासनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए। तर, जब गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछाने मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नुभयो त्यसपछि शुरू भयो प्रहरी प्रशासनभित्र भाँडभैलो।
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा पठाउने र प्रहरी महानिरीक्षकमा हालका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई ल्याउने तयारी भएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई हटाउने मामलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक हटाउँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यस्तो काम नगर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि उक्त प्रकरण रोकिएको थियो ।
एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी संगठनभित्र अस्वाभाविक चलखेल गरी सरुवा भएर जिल्ला पुगेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई फिर्ता बोलाएर आफ्ना निकटलाई मात्रै पठाउने गरेको भन्दै प्रहरीभित्र नै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेको बेला फेरि गृहमन्त्रीले अर्को अस्वाभाविक निर्णय गरेर विवादमा तानिनुभएको छ।
नेपाल प्रहरीमा १० दिनपछि रिक्त हुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि अहिले नै एक जना डीआईजीलाई बढुवाको सिफारिस गर्नुले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको हैसियत स्पष्ट भएको छ। गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर अमेरिका जानुअघि नै हाल उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका डीआईजी पोषराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवाको निर्णय गर्न बाध्य बनाउनुभएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीबाट अहिले जसरी प्रहरी संगठनभित्र हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ यसले प्रहरी संगठनप्रति अविश्वास बढ्नुका साथै काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको मनोलबसमेत घट्दै जाने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ।
नेपाल प्रहरीको प्रहरी अस्पतालमा डीआईजीको दरबन्दी खाली भएको झन्डै ५० दिन हुन लाग्दा त्यहाँ चाहिँ बढुवाको तयारी नगर्ने तर खाली नै नभएको दलबन्दीका लागि अहिलेदेखि नै फाइल उठाउन लगाउनुले गृह मन्त्रीको हैसियत र नियत प्रस्ट भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
यही असार १९ गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जान लाग्नु भएका एआईजी उमेशराज जोशीको ठाउँमा एक दिनका लागि पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गर्नुले मन्त्री र मन्त्रालयप्रति जनगुनासो बढ्नु स्वाभाविक भएको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुुहन्छ । यही असार २१ गते पोखरेल पनि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जाँदै हुनुहुन्छ । राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी मन्त्रालयले उक्त निर्णय गर्नु लज्जाको विषय भएको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।
यता, नेपाल प्रहरीको प्रहरी अस्पतालमा दुई डीआईजीको दरबन्दी खाली भएको र बढुवाका लागि मन्त्रालयदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म लबिङ गर्दा पनि डा. दीपक श्रेष्ठ र डा.सुवास आचार्यको बढुवा हुन सकेको छैन। उहाँहरूको पनि आउँदो हप्ता डीआईजीमा सिफारिस नभए असार २५ गतेबाट एसएसपीको ६ वर्षे कार्यकालका कारण अनिवार्य अवकासमा जानुपर्ने हुन्छ।
एक दिनका लागि एआईजी बनाउन खोज्ने गृहमन्त्री लामिछानेले भने ती दुई एसएसपीलाई पद खाली भएको ५० दिन पुग्न लाग्दा पनि बढुवाको सिफारिस नगर्नुले गृहमन्त्रीको हैसियत के हो भन्ने प्रस्ट भएको पूर्वडीआईजी मल्लको कथन छ।
प्रहरी महानिरीक्षक गृहमन्त्रीसामु निरीह हुँदा गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले चलखेल गरेर प्रहरीभित्र अराजकता भित्र्याउन खोजेको आरोप लागेको छ ।