- राजनीतिक सेटिङमा कारोबार
- अनुसन्धान कारबाही गर्न कि चोख्याउन ?
काठमाडौं ।
चिनियाँ गाडी बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता कम्पनी साइमेक्स इंकले विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीति बनाउने क्रममै चलखेल गरेको रहस्य खुलेको छ। राजस्व छलीसम्बन्धी सो कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला उक्त रहस्य खुलेको हो।
गठबन्धन सरकारका केही मन्त्री र नेताहरूसँगको मिलेमतोमा साइमेक्स इंकले आफूअनुकूल हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीति समावेश गराउन सफल भएको तथ्य भेटिएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
साइमेक्स इंककै अगुवाइमा विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीतिको ड्राफ्ट तयार गरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाइएको स्रोतको दाबी छ। पूर्वबजेट छलफलका नाममा गरिएका विभिन्न छलफल साइमेक्स इंकको फन्डिङमा भएका थिए। तिनै छलफलको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याइएको थियो।
अर्थमन्त्री पुनको ग्रिन सिग्नलपश्चात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत हुनुअगाडि नै साइमेक्स इंकले हजारौं गाडी आयात गरी जेठ १५ गते रातिसम्म रसुवागढी र तातोपानी भन्सार नाकाबाट जाँचपास गराउन सफल भएको स्रोतले जनायो ।
विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेर हुने सूचना लिएपश्चात् आयात गरिएका गाडीको भन्सार जाँचपास गराउन रसुवागढी र तातोपानी नाकामा रातिसम्म काम गरिएको थियो। जसरी पनि बजेटअगाडि जाँचपास सक्न माथिबाटै दबाब दिइएको स्रोतको भनाइ छ। बजेटअगाडि बीवाईडीका गाडी जाँचपास गर्न ती दुई भन्सार नाकालाई भ्याइनभ्याई रहेको थियो । तर, हिजोआज सुनसानजस्तै रहेको छ।
जेठ पहिलो सातामा रसुवागढी भन्सार नाकाबाट ४ सय ८८ वटा विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास भएकोमा बीवाईडीका अट्टो थ्री मोडलका गाडीमात्रै ३ सय ३६ वटा भित्रिएका थिए । त्यस्तै, तथ्यांक तातोपानी भन्सार नाकाको पनि रहेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
जेठको पहिलो सातामा मात्रै एक हजार चिनियाँ गाडी रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट भित्रिएकामध्ये अधिकांश बीवाईडी कम्पनीका रहेका छन। जेठ महिनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै २ हजार ९ सय ६९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल आयात भएको छ।
आयात गरिएका गाडीमध्ये अधिकांशको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनुअगाडि नै जाँचपास गरिएको स्रोतले बतायो। अन्य महिना हजारभन्दा कम गाडी आयात हुँदै आएको अवस्थामा जेठ महिनामा एकैपटक तेब्बर बढी आयात गरिनुले पनि नीतिगत चलखेललाई पुष्टि गर्ने स्रोतको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ११ हजार ९ सय ८ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएकामध्ये चीनबाट ८ हजार ३ सय ७७ रहेका छन्। त्यसमा करिब ३ हजारवटा बीवाईडीका मात्रै रहेको जनाइएको छ ।
सरकारले गाडीको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटपछि आएको आर्थिक विधेयक २०८१ मा ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसअघिसम्म अन्तःशुल्क थिएन, १० प्रतिशत भन्सारदर मात्रै थियो। यस्तै, ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइसकेको छ । यो क्षमताका गाडीमा त्यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो। १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ।
त्यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो। २०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ। १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ। ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ । तर, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ ।
किलोवाट ढाँटेर विद्युतीय गाडी आयात गरी राजस्व छली गरेको सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले साइमेक्स इंकका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, उक्त अनुसन्धानलाई निष्प्रभावी बनाउनका निम्ति सो कम्पनीले विभिन्न कोणबाट दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो।
सत्ताका मुख्य सञ्चालकहरूसँगको मिलेमतोमा साइमेक्स इंकले कारोबार गर्दै आएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन साइमेक्स इंकलाई काराबाही गर्नेभन्दा पनि चोख्याउन प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको स्रोतको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले खुट्टा नकमाउने हो भने विद्युतीय गाडीको आयातमा सरकार र उपभोक्तमाथि भएको ठगीको भण्डाफोर हुने स्रोतको दाबी छ। साइमेक्स इंकमाथि लागेको आरोपका विषयमा नेपाल समाचारपत्रले साइमेक्स इंक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठसँग जानकारी लिने प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।
यो पनि पढ्नुहोस्