काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यकताको पहिचान नै नगरी किनेका करोडौं रुपियाँ पर्ने सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। यस वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले विगतको निर्वाचनमा खरिद भएर पछिल्ला निर्वाचनमा समेत प्रयोगमा नआएका कारण करोडौं रुपियाँ खेर गइरहेको पनि औंल्याएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष उक्त विषयलाई औंल्याउँदै आए पनि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नआएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले एकातिर आवश्यकताको विश्लेषण नै नगरी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ५८ प्रकारका सामग्री बढीभन्दा बढी खरिद गर्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी खरिद गरिएका सामग्रीमध्ये मतपेटिकाबाहेक अरू कुनै सामग्री पुनः प्रयोगमा ल्याइएको छैन।
आयोगमा विगतको निर्वाचनमा खरिद भई मौज्दातमा रहेका पुनः प्रयोग गर्न सकिने निर्वाचन सामग्री तथा मेसिनरी उपकरणको उपयोग भएको नपाइएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षक तोयम रायाले भन्नुभयो– ‘मौज्दातमा सामग्री रहे पनि पुनः तिनै सामग्री खरिद गर्दै आएको छ। बढी परिमाणमा खरिद भएका तथा मतदान केन्द्रमा प्रयोगमा नआएका सामग्रीहरू फिर्ता नभएको स्थितितर्फ पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ सम्म ३ सय २७ दशमलव ५२ मेट्रिक टन कागज मौज्दात रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ८ सय ४८ दशमलव ७५६ मेट्रिक टनसमेत गरी १ हजार १ सय ७६ दशमलव २ सय ७६ मेट्रिकटन कागजमध्ये ५ सय २९ दशमलव ५४ मेट्रिकटन खपत भई ६ सय ४७ दशमलब २२२ मेट्रिकटन मौज्दात रहेको देखिन्छ।
मौज्दात रहेको कागजको मूल्य गत वर्षको खरिद दर प्रतिमेट्रिकटन १ लाख ६९ हजार ९ सय ९३ का दरले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत २ करोड ४३ लाख २६ हजार रुपियाँको रहेको छ। यसरी प्रयोग गर्न योग्य कागजमध्ये ४५ प्रतिशत कागज मतपत्र छपाइमा प्रयोग भई ५५ प्रतिशत कागज मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी नमुनाको रूपमा आवश्यक परिमाण मात्र छपाइ गरी उपयुक्तताको आधारमा मात्र थप परिमाण खरिद गर्नुपर्नेमा खरिद पूर्व प्राविधिक अनुमान तथा विश्लेषण नगरी खरिद गरि“दा खरिद भएका मसी प्रयोगविहीन छन्।
आयोगले निर्वाचन सामग्रीको हालको मापदण्डको सम्बन्धमा अध्ययन गरी स्वदेशमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने एवं बहुउपयोग हुने सामग्री खरिद गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। आयोगको २०७९ भदौ १७ गतेको निर्णयअनुसार सुनौलो रंगको ३ हजार किलोग्राम र सुन्तला रंगको १ हजार ८ सय किलोग्राम मसी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट खरिद गरी १ करोड ३३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको थियो।
नमुना मतपत्र छपाइ गर्दा सुनौलो र सुन्तला रंगमा छापिएको निर्वाचन चिह्न र अन्य विवरण प्रष्ट नदेखिएको कारण उल्लेख गरी आयोगको निर्णयबाट रातो र कालो रंगको मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो। प्रयोगमा नआएको सुनौलो र सुन्तला रंगको मसी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नै रहेको उल्लेख छ।
आयोगले २०७४ असोज २२ मा खरिद गरेको १० करोड ५५ लाख ४० हजार मूल्यको हाई स्पिड कलर प्रिन्टर १ थान र ११ करोड २८ लाख मूल्यका छाङ स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रम २ थान प्रयोग नभएको बेहोरा महालेखाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। आयोगमा ९ वटा श्यामश्वेत तथा ६ वटा रंगीन मेसिनमध्ये ४ वटा मेसिन चालू अवस्थामा रहेका छन्। उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी छपाइसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी निर्वाचन सामग्री छपाइबापत ९ करोड ३८ लाख ५७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाका अनुुसार आयोग र मातहतसमेत १ सय ४९ निकायमा गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ५६ लाख ३ हजार बेरुजु देखिएकोे थियो। त्यसपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ९ लाख ६१ हजार फस्र्यौट भई ३ करोड ४६ लाख ४२ हजार रुपियाँ बाँकी रहेको छ। वित्तीय अनुशासन र ऐन नियमअनुरूप सामग्री खरिद गरी राज्यलाई अनावश्यक वित्तीय भार नबोकाउन ध्यानाकर्षण गर्दै आए पनि आयोगले त्यसको पालना नगरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
निर्वाचनको क्रममा कमिसनको चक्करमा आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री र उपकरण खरिद गर्ने र पछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने हु“दाहु“दै खरिद गर्ने क्रममा पनि कमिसनको खेल नै निर्णायक रहेको आयोगका कर्मचारीहरूको बताउँछन्।