काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाए पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनेर सीधै नभनेर वैकल्पिक शब्द, योजना र शीर्षक फरक गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचित सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने योजना समावेश गरी बजेट ल्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नदेखिने भन्दै रोक लगाएको हो। विगतमा सांसदले आफूले छनोट गरेका योजनामा रकम दिन पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूलाई निश्चित रकम छुट्याउने गरिन्थ्यो ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूले छनोट गरेका योजनालाई बजेटमै समावेश गरेर रकम विनियोजन गरेको छ । कोशीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपियाँका दरले रकम छुट्टयाउँदै बजेट ल्याएको हो ।
संघीय सरकारले फरक नाउँ राखेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी गरे पनि अन्तिम चरणमा त्यसलाई हटाएपछि विभिन्न प्रदेशले त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने क्रम पनि शुरू भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको सांसद् विकासको कोषको नाउ“मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णयविरुद्ध गत मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सांसद्हरूलाई पैसा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । मधेस सरकारले गरेको सो निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश पनि उल्लेख गर्दै मधेस सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जानबाट रोक्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएन । यसपटक भने घुमाउरो तरिकाले सांसद् विकास कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपिया“ विनियोजित गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरूले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको थियो । सांसदहरूलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने औंल्याउँदै आदेशमा भनिएको छ– ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा सांसदहरूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ– ‘सांसद आफैंले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ।’
सर्वोच्चले यो कार्यक्रममा संघीय संसद्का समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, यो कार्यक्रममा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरूले पनि सो कार्यक्रमको तीब्र विरोध गर्दै आएको थियो। सांसद् विकास कोषको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।