शिक्षामन्त्री श्रेष्ठका सय दिन : कार्यविधि र निर्देशिका बन्यो तर कार्यान्वयन भएन

–सार्वजनिक हुनासाथ विरोध
–सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही तर काम सुस्त
–कर्मचारी र मन्त्रीबीच मनमुटाव

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्नुभएको आज सय दिन पूरा भएको छ। यसै अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले आज बितेको सय दिनमा आफूले गरेका कामका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनमा पाँच वर्षदेखि थन्किएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर एउटा महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। तर, प्रतिवेदनमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। त्यसबाहेक उहाँका सबै निर्णय विवादको घेरामा परेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा हल्लाखल्ला गर्न टिम नै खडा गर्नुुभएका मन्त्री श्रेष्ठको शुरूमै कर्मचारीसँग खटपट शुरू भएको थियो भने सय दिनको अवधिमा उहाँ आफैंले जारी गरेको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार कुनै पनि काम कारबाही भएन । सरुवा भएको ५ महिना पनि पुग्न नपाउनै प्रशासनका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीका साथै केही कर्मचारी सरुवामा परे। आफ्नो रफ्तारमा काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ कर्मचारीप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने मन्त्रीको चाला देखेर सबै कर्मचारी दिक्क भइसकेका छन् ।

कार्यभार सम्हालेको तीन महिने अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी निर्णय भएको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उहाँले निर्णय तथा आफ्नो प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र शिक्षक बाधक भएको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने आँट गरेको अभिव्यक्ति दिएलगत्तै विश्वविद्यालयका रेक्टर र रजिस्टारमा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको दाबी गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न पूर्वसचिव सारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको काम सम्झन लायक छ ।

विश्वविद्यालयका तीन पदाधिकारीलाई सँगै राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्न भ्याउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालय सुधार गर्न खासै पहल गर्नुभएको छैन। मन्त्रीले जुनसुकै निर्णय लिँदा आपसी सल्लाह आवश्यक हुन्छ । तर, लहडको भरमा निर्णय गर्दा पछि पछुताउनु परेको जस्तो देखिएको छ। दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । शिक्षक महासंघले मन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिन थालेका छन्।

महासंघका केही पदाधिकारीले कारबाही गर्न ठाडो चुनौती पनि दिएका छन् । केही शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेको घोषणा गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किनकि, अधिकांश शिक्षक दल आबद्ध छन् । मन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले यसबारे ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई राजनीतिमा लागेका शिक्षकको नामनामेसी पठाउन निर्देशन दिएको छ। तर, पालना भएको छैन। सो निर्णय पालना गराउन नसकेर दिक्क भएका मन्त्री श्रेष्ठले अन्तिम पटक भन्दै फेरि सात दिने सूचना जारी गराउन लगाउनुभएको छ । महासंघले शिक्षकलाई कारबाही गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि मन्त्रीलाई यस विषयमा समस्या परेको छ। विदेशी सम्बन्धनप्राप्त विद्यालयहरूमाथि अनुगमन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिइएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

शिक्षक सरुवा कार्यविधि–२०८१ जारी गरी बन्द रहेको जिलान्तर शिक्षक सरुवा फुकुवा भएको छ। शिक्षक सरुवा गर्दा मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै शिक्षक महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले आपत्ति जनाउँदै कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका पूर्ण रूपमा काटेपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा थुप्रै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार कार्यविधि र निर्देशिका आए पनि लागू हुन सकेको छैन । मन्त्रीको घेराभित्र रहेका र केही कथित विज्ञहरूको सल्लाहको कारण मन्त्रीको सय दिन सफल हुन नसकेको बताइएको छ। प्रशिक्षार्थी राख्ने निर्देशिका पनि हालसम्म कर्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार इन्टर्नमा काम गर्न आउनेलाई खाजा खर्चको व्यवस्थापन गर्न मन्त्री लागिपर्नुभएको छ।

त्यसै गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा पेस भएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ।