शव जलाउने दाउरादेखि सेकुवा पोल्ने ब्रिकेटसम्ममा भ्याट

काठमाडौं । 

सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा जथाभावी कर लगाउँदा घाटमा शव जलाउने दाउरादेखि सेकुवा पोल्ने ब्रिकेटसम्म भ्याट लागेको छ। आर्थिक विधेयक २०८१ मा एचएस कोड ४४०१ र ४४०२ अन्तर्गतका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

वनजंगलमा खेर गएका पात पतिङ्गर, स्याउला, सुकेका हाँगाबिँगा, दाउरा, काठका टुक्रा, चोइटा, काठको धुलो, ब्रिकेट, प्लेटलगायतका वस्तुको कारोबार गर्दा अहिलेसम्म भ्याट लाग्दैनथ्यो। तर, आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटपश्चात् आएको आर्थिक ऐन, २०८१ ले त्यस्ता वस्तुलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको छ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने त्यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाइएपछि उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भएको छ। त्यस्तै, भारतबाट आयात हुने कोइला, बिक्रेटलगायतका वस्तुसँग स्वदेशमा उत्पादित जैविक ऊर्जाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। सरकारको अपरिपक्व निर्णयका कारण आफूहरूको अर्बौं रुपियाँको लगानी र हजारौं व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘वनजंगलमा खेर गएका पात पतिङ्गर, स्याउला, काठका टुक्रा, काठको धुलो, हाँगाबिँगा प्रयोग गरेर बिक्रेट तथा प्लेट निर्माण गरिन्छ। सरकारले त्यसैमा भ्याट लगाइदिएपछि हाम्रो व्यवसाय धरापमा परेको छ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘यस्ता उद्योगले एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई रोजगारी दिएका थिए भने अर्कोतिर वनजंगलमा डढेलो लाग्नबाट जोगाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यापार घाटा पनि कम सहयोग गरेको थियो । अब स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट लगाउने तर भारतबाट त्यस्तै वस्तुको आयातमा कर घटाइएपछि नेपालमा उत्पादित ब्रिकेट, प्लेटलगायत दाउराजस्ता जैविक ऊर्जा महँगो भएको छ ।’

उहाँका अनुसार हाल नेपालमा प्रतिदिन एक सय टनभन्दा बढी ब्रिकेट तथा प्लेटलगायतका जैविक ऊर्जाको उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यसका लागि चार सय टनभन्दा बढी पात पतिङ्गर, काठका टुक्रा, हाँगा बिँगालगायतका कच्चा पदार्थ खपत हुन्छ। ती कच्चा पदार्थ, सामुदायिक तथा निजी वन, वन उपभोक्ताहरूबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा आय आर्जन बढ्नुका साथै हरेक वर्ष ३ हजार हेक्टर जंगल डढेलो लाग्नबाट जोगिने तथ्यांक छ।

त्यस्तै, दुई किलो ब्रिकेटले एक लिटर डिजेललाई प्रतिस्थापन गर्ने हुँदा प्रतिदिन ५० टन डिजेलको खपत घट्दै आएको छ। उहाँका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाउनकै निम्ति त्यस्तै प्रकृतिका भारतबाट आयात हुने वस्तुमा कर घटाइएको बताउनुभयो । विगतमा एचएस कोड ४४०१ अन्तर्गतका कोइला, ब्रिकेट भारतबाट आयात गर्दा २४ दशमलव ५८ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । तर, अहिले जम्मा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, एचएस कोड ४४०२ अन्तर्गतका वस्तु आयात गर्दा विगतमा २७ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । तर, अहिले ७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादन २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो भएको तथा भारतीय वस्तु १५ देखि २० प्रतिशतले सस्तो भएको ज्ञवालीले बताउनुभयो।

अब हामीले नेपालमै उत्पादन गर्नेभन्दा नेपालको कच्चा पदार्थ भारतमा लगेर उत्पादन गरेर पुनः नेपाल ल्याउँदा भ्याट पनि नलाग्ने र निर्यात प्रोत्साहनको सुविधा पनि पाउने अवस्था छ। त्यो भएपछि स्वदेशमा किन उद्योग खोल्नुपर्‍यो ? ज्ञवालीको प्रश्न छ।

जैविक ऊर्जामा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय पश्चगामी कदम भएको नवीकरणीय ऊर्जाका अभियन्तासमेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री गणेश साहले बताउनुभयो । स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट लगाउँदा आयातित इन्धन एवम् अवैध बाटोबाट आउने कोइलालाई प्रश्रय पुग्ने भन्दै सरकारले यसलाई तुरुन्तै सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो। आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाएर स्याबासी पाएको सरकारले जैविक ऊर्जामा भ्याट लगाउन नसुहाउने साहको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले भारतबाट आयातित जीवाष्म ऊर्जा (फर्नेस आयल, डिजेल तथा कोइला) लाई प्रतिस्थापन गर्दै आएको नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गतको जैविक ऊर्जालाई सरकारले सहुलियत दिनुको साटो कर लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाउन खोजेको बताउनुभयो।

खेर गएका वस्तुको प्रयोग गरी जैविक ऊर्जा उत्पादन हुन्छ, यसले डढेलोबाट पनि जोगाउँछ, यस वर्षमात्रै ५ हजारभन्दा बढी ठाउँमा आगलागी हुँदा कयौंको जीउधन नष्ट भयो। हरेक वर्ष बाग्लुङ र कपिलवस्तु जिल्लाको क्षेत्रफल जति डढेलोबाट नष्ट हुँदै आएको अवस्थामा वन जंगलको फोहोर व्यवस्थापन गरी ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने गरी नीति ल्याउनु दुःखद भएको ढकालको भनाइ छ।