काठमाडौं ।
विभिन्न काम लिएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुग्नेहरूले जनताका समस्या एकातिर, मन्त्री र सचिवको काम अर्कोतिर रहेको गुनासो गर्ने गर्छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीहरू दिनहुँजसो आउने जाने त गर्छन् तर मन्त्रालयले बहन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व र भूमिकाका बारेमा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै निकास निकालेर सुधारका कार्यहरू गरेको खासै सुन्न पाइँदैन ।
वनमा भएका रूख सडेर, चोरी भएर खेर गएका छन् भने वर्षेनी मलेसिया, भारत, इन्डोनेसिया, चीनलगायत मुलुकबाट २० अर्बभन्दा बढी रुपियाँको काठ तथा काठजन्य फर्निचर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ यस विषयमा वनमन्त्री र सचिव खासै संवेदनशील भएको नपाउँदा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने भनाइ व्यङ्ग्यजस्तै भइरहेको छ।
नीति निर्माणमा बस्ने उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले कसरी नेपालको वनलाई क्षति नपुर्याई काठको सदुपयोग गर्न सकिन्छ र नागरिकलाई सहज रूपमा काठको आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर छलफल, बहस, पैरवी, नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरी उनीहरू अनावश्यक भेटघाट र बैठकमा व्यस्त देखिन्छन् । त्यस्ता बैठक र भेटघाटले सार्थक परिणामसमेत नदिने गरेको बताइन्छ।
बिहीबार दिउँसो १ देखि ४ः३० बजेसम्म नेपाल समाचारपत्रको प्रतिनिधिले मन्त्रालयमा साढे चार घण्टासम्म निगरानी गर्दा त्यहाँ मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू बढी मात्रमा मिटिङ, छलफल र भेटघाटमा नै बढी व्यस्त भइरहेको पाइयो। जनता समाजवादी (अशोक राई) नेतृत्वको दलबाट केही महिनापहिले मन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडीको कार्यकक्षबाहिर मन्त्रीलाई भेट्न आउनेको भीड देखिन्थ्यो ।
मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी भेटघाट गर्न आउनेलाई समय व्यवस्थापन गर्दै थिए। उनीहरूलाई खाजाको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रीका स्वकीय सचिव नवीनकुमार झाका अनुसार मन्त्री हप्तामा दुई दिन प्रतिनिधिसभामा जाने र त्यसपछिको बाँकी समय आफ्नो क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग र पार्टीका पदाधिकारीसँग भेटघाटमा व्यस्त रहने गर्नुभएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा आफ्ना क्षेत्रमा कम बजेट परेको भन्दै मन्त्रीलाई गुहार्न आउनेको संख्या उल्लेख्य देखिन्थ्यो ।
यसै गरी आफ्नो क्षेत्रमा योजना नपरेका, वातावरणीय मूल्यांकनको काम लिएर आउने, विभिन्न फाइल सदर गर्ने, रकमान्तर गर्नुपर्ने समस्या लिएर आउनेहरूको पनि भीड नै देखिएको थियो । मन्त्रीसँग बिहीबार मात्र नेपालगञ्ज नगरपालिकाका मेयरलगायत प्रतिनिधिहरू फाइबर तार वनबाट लैजाने विषयमा कुरा मिलाउन आउनुभएको थियो ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ को दफा ९ मा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आपूmले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।
यस्तै, (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको समयभित्रै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । तर मन्त्री नवलकिशोरले आफ्नो अधिकारको पालना गर्न नसकेको मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले गुनासो गरे । २ बजेसम्म मन्त्री सुडी मिटिङमा नै व्यस्त हुनुभयो । उहाँ के कस्तो मिटिङमा व्यस्त हुनुभयो र सो मिटिङबाट के कस्तो उपलब्धि हासिल भयो भन्ने बारेमा सचिवालय अनविज्ञ थियो ।
त्यसै गरी बिहीबार दिउँसो २ बजे वन तथा वातावरण सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको कार्यकक्षमा पुग्दा २ जना सेवाग्राही सचिवलाई भेट्न कार्यकक्षअगाडि प्रतीक्षा कक्षमा मोबाइल चलाएर बसिरहनुभएको थियो । सचिवलाई भेट्न खोज्दा सचिव खाजा खान लाग्नुभएको छ भन्ने जवाफ सचिवालयले दियो । सचिवालमा एक महिला र अर्का पुरुष कर्मचारी खाजा खाँदै मोबाइल चलाउँदै बस्नुभएको थियो।
खाजा खान १० मिनेट खर्चिएका सचिव बाहिर निस्केर खाजा छिटो खाँदा पोखियो सफा गर्नु भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक छ भन्दै कसैलाई भेट नै नगरी हिँड्नुभयो। सचिवालयमा रहेका मुकुन्द सञ्जेल नाम बताउने कर्मचारीले पत्रकारलाई सचिवले आज के गर्नुभयो भनेर बताउन नमिल्ने भन्दै सचिवसँगै कुरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसै गरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख निर्मला थापाको कार्यकक्षमा जाँदा कम्प्युटरमा उजुरीको रिपोर्ट बनाउने काममा व्यस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँकै मातहतमा रहेका अर्को कोठाका कर्मचारी शाखाका कर्मचारी भने गफ गर्ने र मोबाइल चलाउनमा व्यस्त देखिन्थे। त्यसै गरी प्रशासन महाशाखामा ४ जनाको संख्यामा कर्मचारी थिए। जहाँ भक्तपुरका उज्ज्वल श्रेष्ठ आफूलाई ३० वर्षदेखि राज्यले दुःख दिएको भन्दै उपसचिव प्रदीपकुमार कोइरालालाई गुनासो सुनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ।
उहाँलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयमा रहेका एक उच्च पदका कर्मचारीले कुरै नबुझी भ्रष्टाचार गरेको भनी लेखिदिएको भन्दै कारबाही माग गराउन मन्त्रालय आउनुभएको रहेछ । कर्मचारी हाल वन विभागको प्रमुख रहेको हुनाले गुनासो सुनाउन मन्त्रालय आउनुभएको उहाँको धारणा थियो । अन्य कर्मचारी भने समस्या पर्ने पूर्वकर्मचारीको कुरा सुनेर बसेको देखिन्थ्यो ।
मन्त्रालयको मुख्य काम नीति बनाउने हो । वन मन्त्रालयको कतिपय काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि दैनिक काम लिएर आउने मानिसको संख्या कम भएको छ। केही मुख्य काम विभागले गर्दछ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा मन्त्रालयले गर्ने ३२ ओटा काम तोकेको छ। तर, मुख्य रूपमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिकार आरक्ष र सीमसार क्षेत्रसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा वर्षेनी संरक्षित गरेर राखेका वन्यजन्तुको चोरी सिकारी भइरहेको छ।