काठमाडौं ।
आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको ११औं महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म सरकारलाई झण्डै साढे २ खर्ब बजेट घाटा भएको छ।
जेठसम्म सरकारले कुल ९ खर्ब ४४ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपियाँ गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्ववापत ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत हो। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व फस्र्यौट गर्नुपर्ने हुँदा आगामी एक महिनामा राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुनेमा भने आंशका रहेको छ।
त्यस्तै, सरकारले सो अवधिमा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। यो लक्ष्यको ५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले यस अवधिमा विभिन्न स्रोतबाट २२ अर्ब ६५ करोड १४ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा सरकारले चालूतर्फ ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ७२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपियाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपियाँ अर्थात् ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
असारे विकास हुन बाँकी नै रहेकाले पुँजीगत खर्च केही बढ्ने अनुमान छ। तर, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै रोग हो। अन्य शीर्षकमा भन्दा विकास निर्माणका लागि खर्च गरिने पुँजीगत खर्च शीर्षकमा कम बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, त्यसमा पनि न्यून खर्च हुँदा विकासको काम ठप्प प्रायः छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपियाँ अर्थात् ७२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपियाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् विनियोजित बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँमा झारिएको थियो। जसअनुसार चालू आवमा विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
चालू आवमा कुल खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ७१ दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै, राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड संशोधित हुने अनुमान छ यो लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव १ प्रतिशत हो।
वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ लिने सरकारको तयारी छ। अहिले सरकारको आन्तरिक र बाह्य गरी २४ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अवस्थालाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र राजस्व आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुनेमा दुविधा रहेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निम्ति सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ।
विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ।