कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ता र तीन अर्ब रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोर्ने सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेशको बजेटको आकार घट्यो
मधेस प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घटेको छ । शनिवार मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री भरत साहले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश सभामा शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात् ३६.५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लख ७० हजार अनुमान गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै ‘घुमौं मधेस, बुझौं मधेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री साहले अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेका गर्नुभएको छ। सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
झन्डै २ अर्बले बढ्यो वागमतीको बजेट
अन्य प्रदेशको बजेटको आकार खुम्चिएको बेला वागमती प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आकार बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाउनुभएको हो । शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले ६४ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ३१ हजारको बजेट ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटमा पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार, चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३२ प्रतिशत छुट्याइएको छ । उहाँले स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि २ अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ८ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
कृषि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकीमा चालु आवको भन्दा कम बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यो बजेट चालु आवको भन्दा कम हो । संघीय सरकारले नै अनुदानहरू कटौती गरेकाले प्रदेशको बजेट आकार घटेको हो । बजेटले चालू खर्च १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.९१ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार अर्थात् ५९.१९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ०.९० प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ। सो रकममध्ये आगामी आर्थिक वर्ष १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बजेटको स्रोतका रूपमा संघबाट आएको अनुदानलाई आधार मानेको छ । समानीकरण अनुदानमार्फत् अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको गुरुङले बताउनुभयो।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने अनुमान, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात बचत हुने र न्यून हुने रकममध्ये १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो।
चालु वर्षको भन्दा डेढ अर्बले कमी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपियाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले बजेटको आकार गत वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोडले घटाएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। बजेटमा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ १ करोड ४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको कुल खर्च ३८ करोड ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विनियोजन खर्चमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपियाँ र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ छ। यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत् ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान गरिएको छ।
कर्णालीमा ३१ अर्ब ४१ करोड
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालूतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको २४.१२ प्रतिशत हो।
यस्तै, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रहेको छ। यो कुल बजेटको ५९.०७ प्रतिशत प्रतिशत हो। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार अर्थात् १५.३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ।
तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीजस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन्।
सुदूरपश्चिममा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले हिजो शनिबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपियाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताउनुभयो। कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालुतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री पालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि करका दरसमेत हेरफेर गर्नुभएको छ। उहाँले टाँगा र रिक्साजस्ता यातायातका साधनमा समेत कर लगाउने र स्थानीय तहसँग बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशका निजी व्यवसायीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने गरी व्यवसाय नवीकरण वा दर्ताको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४ करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा ३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।