स्थायी लेखा नम्बर नलिँदा सामुदायिक वनले रकम पाएनन्

उदयपुर  । 

उदयपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले स्थायी लेखा नम्बर नलिँदा अहिले डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरले उपलब्ध गराउने आपूर्ति समिति मार्फतको रकम खातामा जम्मा गर्न पाएका छैनन् ।

उदयपुर जिल्लामा दर्ता भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ३सय ९५ वटा रहेको र यसबाट ५१ हजार ४२६ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । तर ती सामुदायिक वन मध्ये धेरैले स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिँदा भने डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरले आपुर्तितर्फको रकम खाता जम्मा नगरिदिँदा अहिले समस्या आएको छ ।

 यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका डिभिजन वन प्रमुख डा. इन्द्र प्रसाद सापकोटाले केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई आपूर्ति तर्फको रकम दिन बाँकी रहेको स्वीकार्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कारण खातामा रकम जम्मा हुन नसकेको बताए ।

अहिले लेखाको सिस्टमले भुक्तानीकालागि पान नं माग्छ तर पान नम्बर नलिएका समूहहरुको रकम सिस्टमले नै नपठाउने भएकोले वन कार्यालयले पान नम्बर लिन बाँकी रहेका सबै समूहहरुलाई यथासिघ्र पा नम्बर लिन अनुरोध गरिएको जानकारी दिंदै वन प्रमुख डा. सापकोटाले यस विषयमा करदाता सेवा कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघ सँग आवश्यक छलफल र परामर्श भइरहेको बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले पनि स्थायी लेखा नम्बर नलिउका सामुदायिक वनको रकम रोकिएको जानकारी दिंदै स्थायी लेखा नम्बर नलिएका वन उपभोक्ता समितिलाई स्थायी लेखा नम्बर लिन अनुरोध गरिएको बताए ।

डिभिजन वन कार्यालयले  भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम  ६७ लाख ३० हजार ९  सय २९ रुपैयाँ रहेको र यो रकम ५ वटा सामुदायिक वनको रहेको बताइएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार यसरी स्थायी लेखा नम्बर नलिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा त्रियुगा नगरपालिका वडा नं २ र १३ को मोतियाही सामुदायिक वन, वडा नं १४ को जनकल्याण सामुदायिक वन, सोही वडाकै कालिका, झण्डीडाँडा, र इन्द्र कमल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन् ।

मोतियाही सामुदायिक वनले १३ लाख ३७ हजार १०५ रुपैयाँ,  जनकल्याण वनले ९ लाख ७२ हजार १५३ रुपैयाँ,कालिकाले १४ लाख ३७ हजार ३८३ रुपैयाँ, झण्डीडाँडा वनले ११ लाख ८६ हजार ४०१ रुपैयाँ र इन्द्रकमल सामुदायिक वनले१७ लाख ९७ हजार ८८२ रुपैयाँ आपूर्ति तर्फको भुक्तानी लिनु पर्नेमा स्थायी लेखा नम्बर नलिँदा अहिले भुक्तानी रमोकिएको छ ।

गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणले स्थायी लेखा नम्बर नलिएका संस्थाहरुले दुई वर्षको विवरण बुझाएर राजश्व जम्मा गरेपछि बाँकी समयको कर छुट दिने नीति सार्वजनिक गरेको छ । तर यस आर्थिक वर्षमा भने सबै वर्षको कर चुक्ता गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा धेरै राजश्व बुझाउनु पर्ने भएकोले स्थायी लेखा नम्बर लिन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई आर्थिक रुपले समस्या भएको बताइएको छ ।