हेटौंडा ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेटौंडा ४००-२२०-१३२-११ केभी सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् ।नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभी, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी तथा विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माण भएको २२०-१३२-११ केभी सबस्टेसनको शुक्रवार प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गौरवसाथ ‘देशभित्रको विद्युत्प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि’ हेटौंडा–११, थानाभ¥याङमा ४०० केभीको हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गर्दा स्थानीय निर्वाचित नेतृत्व र पीडित चिन्तित रहेको अवस्थामा प्रमबाट सबस्टेसन उद्घाटन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछिको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युत् सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उनको दाबी छ ।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौता अझ सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको र यसले दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रासञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्नेमात्र नभइ नेपाल–भारतबीच व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ ।
नेपाल र भारतबीच अविच्छिन्नरुपमा बिजुली व्यापार गर्ने उद्धेश्यले निर्माण भएको सबस्टेसनले सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देश भारत तथा चीन र भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पु¥याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षाको करिब ४० मेगावाट् विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैकल्पिक ऊर्जासहित करिब ९९ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत् पहुँचमा पुगिसकेको बताए । विगतमा सरकारले देशलाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको उनको दाबी छ । आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न कार्य भइरहेको उनले जानकारी गराए । उनले आन्तरिकरुपमा विद्युत् खपत बढाउने उच्च प्राथमिकतासाथ काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । यसबाट हेटौंडा, भरतपुर, सिमरा तथा वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
हेटौंडा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माण गरिएको २२०-१३२-११ केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नेपालका मध्यक्षेत्रका नदी कोरिडोरका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा प्रवाह गरी देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइनमार्फत् भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुनेछ ।
स्टेसन प्रमुख शुक्रराज देबकोटाका अनुसार सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसनसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारणलाइनलाई २ खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको हो । ढल्केबर–इनरुवा १ सय ५४ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । हेटौंडा–भरतपुर–नवलपरासी २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य पनि पूरा भएको देबकोटाले बताए ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा जोडिने छ ।
सबस्टेसन जेठ २५ गते चार्ज भएको थियो । स्थानीय सरकार वडा कार्यालयलाई जानकारी नदिइ नेपालको तेस्रो ठूलो चार सय केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रवार साँझदेखि सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइएको थाहा भएको वडा अध्यक्ष जुना दाहालले बताए । वडा सदस्य सञ्जय बिडारीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन प्रजिअ सूर्यप्रकाश सेढाईंमार्फत सर्वपक्षीय छलफलबाट मुआब्जा प्रक्रियामा गएको हो ।
ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबारबाट सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको हो । स्थानीय सरकार तथा विद्युत् प्रसारणलाइनबाट पीडित स्थानीयलाई थाहा नै नदिइ सुरु गरेको विद्युत् प्रसारणलाइनप्रति पीडितले आपत्ति जनाएका छन् ।
एकातिर नेपाल सरकारले स्थानीय बसोबास गर्दै आएको सिमलटारका करिब २ हजार घरधुरीको जग्गानाप गरी लालपुर्जाका लागि निस्सा पेपर दिइसकेको जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरामाथिबाट जाने प्रसारणलाइनले पु¥याउने क्षतिको मुआब्जा माग्नु अवरोध नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीयले विद्युत्प्रसारण कार्यलाई सघाउन माटो परीक्षण, क्षेत्रफल नापजाँच, सम्पति विवरण बुझाउने र घरजग्गाको नापजाँचमा पीडितलाई ‘एउटा प्रोजेक्ट’ भन्दै झुक्याइरहेको र थप निर्माणको कुरा अझै गरिरहेकाले पनि स्थानीय र सरकार पक्षसँग सहकार्य नगरी एकल निर्णयमा काम गरिरहेकोमा स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्।