अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण र बिमाका लागि परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं ।

सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। यसै गरी सरकारका सबै सेवा लिनका लागि परिचय पत्र अनिवार्य गरिने गरी गृहकार्य थालिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो। यससम्बन्धी निर्णय शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिने भएको छ।

विभागका अनुसार दोस्रो चरणमा राजस्व क्षेत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नै सवारी चालकको विवरण हुनेछ र चिप्समार्फत् यसको पहिचान हुनेछ।

यसै गरी दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी एकै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

२८ जिल्लामा २०८१ साउन १ गतेदेखि, ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि र ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि विभिन्न सेवाका लागि परिचय पत्र अनिवार्य गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ को निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य बिमा र निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो।

यसरी अनिवार्य गरिएका जिल्लाहरूमा झापा, रौतहट, रूपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ रहेका छन्।
यसै गरी विभिन्न ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), स्याङ्जा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, रूकुम (पूर्व), रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रूकुम (पश्चिम), जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीमा अनिवार्य गरिएको हो।