चार सय पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा 

काठमाडौं।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा मजबुत राख्ने तथा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत नपरेका सबै कार्यहरू गर्ने विशेष जिम्मेवारीमा रहेको गृहमन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनुका साथै विधिको शासन स्थापित गर्न सक्ने मुख्य भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।

सरकारद्वारा पूर्वमुख्य सचिव एवं गृहसचिव लिलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझाव समितिले गृहप्रशासन सुधारसहितको मार्गचित्र(रोडम्याप) समेटिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएलगत्तै त्यसको कार्यान्वय प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार गृहमन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपरेका विषयहरू हेर्नेसहित ५१ वटा जिम्मेवारी दिएको छ । सुझाव समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्नसमेत सहज हुने देखिएको छ । समितिले लामो अध्ययन गरी तयार पारेको ४ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गृहप्रशासन सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन, पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, प्रहरी ऐनको समसामयिक संशोधन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, सेवा प्रवाह, सुशासन, स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली, शान्तिसुरक्षा सुदृढ पार्ने विषय, विधिको शासन स्थापनालगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिइएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले शुक्रबार सो प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी सुधारका विषयहरू तत्काल थाल्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले गृहप्रशासन सुधारका लागि प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै ती सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्ययोजनासहित सशक्त कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनका लागि स्रोत र बजेटको समेत आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यकताअनुसार बजेट माग गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा आंैल्याइएका सबै विषयलाई वर्गीकरण गरी दीर्घकालसम्मै गर्नुपर्ने विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने र कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न २०८० साल कात्तिकमा पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा सो सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सुझाव समितिले गृह प्रशासन र मातहतका निकायको विद्यमान समस्याको पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी सुझाव तयार पारेको थियो । सो समितिले शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, संस्थागत पुनःसंरचना, कर्मचारीको कार्य क्षमता वृद्धि, कार्य सम्पादन मापन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रण, सबै सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणलगायतका विषयहरूमा गहन अध्ययन गरी सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ ।

सो सुझाव समितिले बोर्डरमा परिचालन भएका सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर परिचालन गर्न भनेको छ । त्यसै गरी कारागारमा व्यापक सुधार गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । कारागार बनाउँदा ठुल्ठुला संरचनाको कारागार नबनाएर खुला कारागारको सिद्धान्तमा कम खर्चिलो विधि अपनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ । सुझाव प्रतिवेदनमा अध्यागमनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्न भनिएको छ । यसै गरी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सीडीओलाई केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने

सो सुझाव समितिले जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ केन्द्रीय सरकारकै सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा राख्न सुझाव दिएको छ । समितिले सीडीओलाई संघ सरकारको प्रतिनिधिका भूमिकामा राख्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा समयानुकूल संशोधन गर्न सुझाएको हो । प्रतिवेदनले जिल्लामा सीडीओ आवश्यक पर्ने ठहरसमेत गरेको छ । ‘केन्द्र सरकारकै मुख्य प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने मुख्य भूमिकामा सीडीओ राखिनुपर्छ ।’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसै गरी प्रहरीहरू समायोजन गर्दा विशेष ध्यान दिन र निजामतीको समायोजन गर्दा आएकोजस्तो समस्या आउन नदिन पनि सचेत गराइएको छ ।
।फोटोसहित बक्स

गृहप्रशासन सुधारका लागि प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्, ती सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्ययोजनासहित सशक्त कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । प्रतिवेदनमा आंैल्याइएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनका लागि स्रोत र बजेटको समेत आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यकताअनुसार बजेट माग गरी कार्यान्वयन गर्छौं, कतिपय विषय कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् ।