तिनै तहको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने

काठमाडौँ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा सोमबार मन्त्रालयमा बसेको विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले अघिल्ला बैठकको निर्णयको समीक्षा गर्दै विभिन्न निर्णय समेत  गरेको छ।

 विषयगत समितिमा सहभागितालाई फराकिलो बनाउन प्रादेशिक तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलन मिलाई एक पटकमा ७ जना स्थानीय तहको प्रमुखहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा विषयगत समिति बैठकमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। आवश्यकता अनुसार समितिको बैठक हरेक ४ महिनामा बस्ने समेत निर्णय भएको छ।

बैठकमा  मन्त्रालयमा संरचनागत दोहोरोपना हटाउन मन्त्रालयको O&M मा समावेश गर्ने गरी सङ्गठन व्यवस्थापन सर्भे गर्ने र संरचनागत एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ। सङ्घीय तहमा रहेका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना, स्रोत साधनको विषयमा कानुन संशोधन, परिमार्जन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तरगतका कार्य एवं संरचना हस्तान्तरणको मोड्यालिटी तयार गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै शैक्षिक संरचना तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी कार्य सञ्चालनमा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउने समेत निर्णय भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका योजना र कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने

तहगत सरकार तथा विभिन्न निकायले निर्माण गर्ने Software को तथ्याङ्क संरचना (Data Architect) लाई एकरूपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कको प्राप्ति, विश्लेषण, अध्ययन-अनुसन्धान र उपयोगमा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने, Software निर्माण तथा मर्मत सम्भार खर्च घटाउने, तथ्याङ्क प्रणालीलाई Software as Service (SAAS) मोडलमा विकास गर्ने जस्ता विषय सम्बोधन गरी शैक्षिक तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र लागत प्रवाही बनाई वास्तविक तथ्यमा आधारित भएर नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नका लागि Real Time मा आधारित एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ।

असल अभ्यास आदान-प्रदान गरिने
Zoom meeting, Viber तथा Whats apps Groups जस्ता Digital Platform मार्फत अन्तर तह र निकाय बिचको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले गरेका असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गरी असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राम्रा अभ्यास आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । start-up and innovation funds को प्रभावकारी परिचालन गरी नतिजामुखी बनाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा Knowledge Sharing का लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय भएको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको मेरुदण्डको रूपमा रहेका शिक्षकहरूका सक्षमता एवम् वृत्ति विकासका लागि शिक्षक तालिमलाई आवश्यकतामा आधारित, पर्याप्त र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय भएको छ।

   राजनीतिमा शिक्षकको संलग्नता अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय सहकार्य गर्ने

विद्यालयलाई राजनीति मुक्त गरी शिक्षकलाई पेसाप्रति संवेदनशिल, जिम्मेवार, जबाफदेही र व्यावसायिक बनाउनका लागि काजमा रहेका शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता गर्न र राजनीतिक दलमा आबद्ध र राजनीतिक शिक्षकहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सबै पक्षले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।

  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ मा विषयगत समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकमा सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु हुन्छन् भने स्थायी आमन्त्रित सदस्यहरूमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखहरू हुन्छन्। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ।