ठूला दलको सत्ता प्रलोभनले विभाजनको शिकारमा साना दल

काठमाडौं ।

ठूला राजनीतिक दलहरूले सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन र सरकार टिकाउन देखाएका सत्ताका अनेकन प्रलोभनप्रतिको आकर्षणले साना दलहरू विभाजनको शिकार बन्न पुगेका छन्।

सत्ता प्राप्तिको संघर्षलाई मूल राजनीतिक उद्देश्य बनाएर लागेका तराई केन्द्रित दलका नेताहरूबीच मत विभाजन हुँदै अन्ततः पार्टी नै फुटको स्थितिमा पुग्ने गरेका हुन्।

सत्ता स्वार्थमा ठूला राजनीतिक दलले प्रयोग गर्दा सत्तालोभका कारण प्रयोग भइहाल्ने साना दलका नेताहरूको अस्थिर मानसिकता देखिएको छ । यसकारण आफंैले स्थापना गरेको पार्टीमा ठूलो विग्रह आउने र अन्ततः फुटको शिकार बनिरहेका छन्। यसबीचमा विशेष गरी तराई केन्द्रित राजनीतिमा राम्रो पकड बनाइसकेका दलहरू नै सबैभन्दा बढी विभाजित भएका छन्। पछिल्लो केही वर्षयता उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तीनपटक फुटिसकेको छ।

तराई केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका करिब ६ दलबीच एकता गरेर मधेस प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको सो दल अहिले खिइँदै गएको छ। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट ल्याएको उपेन्द्र नेतृत्वको दल अहिले ५ सिटमा झरेको छ। गत निर्वाचनमा १२ सिट भए पनि वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा जाने विषयको विवादले नेता अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदले पार्टी विभाजन गरे । हाल उपेन्द्र नेतृत्वमा ५ मात्रै बाँकी रहेका हुन्।

नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गत फागुन २१ मा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेको जसपा र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकारको अभ्यास थालेपछि सत्ताका मुख्य खेलाडी केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सक्रियतामा जसपा फुटको शिकार बन्न पुगेको नेताहरूले बताएका छन ।

यसअघि पनि उक्त दलमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच कुरा नमिल्दा बाबुराम पार्टीबाट अलग्गिनुभएको थियो भने महन्त ठाकुरलगायत नेताहरूले त्यसअघि नै उपेन्द्रलाई नेतृत्व मान्न नसकिने भन्दै पार्टी विभाजन गरेर लोसपा गठन गरेका थिए। यद्यपि, यी सबै घटना सत्तासँगै जोडिएका छन् । यादवले सर्वोच्चमा आफूलाई अध्यक्ष कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको छ। अदालतले पार्टी विभाजन हुन नसक्ने निर्णय लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले फेरि विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ।

जसपा लगत्तै रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटको डिलमा छ । उक्त पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीबीच सरकारमा जाने र नजाने विवाद हुँदा उक्त दल फुटको शिकार बन्नै लागेको नाउपाका एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । उनले भने– ‘हामी पार्टी फुटबाट रोक्ने प्रयासमा छौं । तर, अध्यक्ष रञ्जिता प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नगई नछाड्ने र संस्थापक नेता रेशम अहिले नै सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएपछि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ।’ अघिल्लोपटक पनि मन्त्री भइसकेकी रञ्जिता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अफरमा फेरि मन्त्री बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ।

एमाले, माओवादीसहित दलको सत्ता गठबन्धन बनेपछि नाउपाभित्र किचलो शुरू भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाइन र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदा यो अवस्था आएको सो दलका नेताहरूले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समस्या थप बल्झिएको छ। अहिले रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी र टीका थापा सुदूरपश्चिम सरकारका विभागीय मन्त्री छन् भने बाँकी ५ जना सांसद प्रदेश सभाको प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दै आएका छन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका रेशम पक्षका नेता लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पार्टी र संसदीय दल फरक कुरा भएको भन्दै अभिभावक (रेशम) ले भनेअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘स्वाभाविक रूपमै विद्यालयमा प्रिन्सिपलको नेतृत्व रहन्छ भने घरमा अभिभावकको रहन्छ त्यस्तै पार्टीमा पनि पार्टीको जन्म दिने अभिभावककै नेतृत्वमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

तर, रञ्जिता पक्षका नेताहरूको फरक तर्क छ। पार्टीका नेता दामोदर पण्डितले नेताहरूप्रति प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘संसारमा नभएको नौटङ्की हाम्रै पार्टीभित्र र सुदूरपश्चिममा छ । एउटै दलका सांसद कोही सत्ता पक्षमा, कोही प्रतिपक्षमा छन् । यस्तो कहीँ हुन्छ दलगत रूपमा ?’ कानुनी तवरले पार्टी फुटी हाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान र विधानले दिएको भए पार्टी फुटिसक्थ्यो,अर्कै अध्यक्ष पनि बनाइसक्थे । चुनाव चिह्न ढकिया पनि चाहियो नि ! त्यो पनि नभएपछि के गर्नु ? ७ जना एकै ठाउँमा भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? पाएको मुख्यमन्त्री गुमाउनुभएको छ । न सम्झिने, न सम्झाएर हुने । महान् बुझक्कड बन्नु भो साथीहरू।’

गत पुसमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा रेशमलाल चौधरीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाललाई अध्यक्षमा स्वीकार नगरेपछि नाउपा पुरानै अवस्थामा फर्केको थियो। यसै क्रममा रेशमलालले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

योसँगै माधव नेपा नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसमेत दुई कित्तामा लागेर बहस चलाइरहेका छन् । यसले उत्तल दलमा समेत सकारात्मक संकेत नगरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।