सचिवहरू नै खोज्छन् ‘चोरबाटो’

काठमाडौं ।

नेपाल सरकारका सचिवहरूले आफ्नै मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णयलाई पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न उच्चस्तरीय निर्णय नै गर्नुपरेको छ।

आफ्नै मन्त्रालयबाट निर्णय गराउँदा भविष्यमा कुनै समस्या आएमा आफैंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसबाट बच्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको हो।

कतिसम्म भने मन्त्रीलाई चोरबाटोको उपायसमेत सचिवले नै सिकाउने गरेको बताइएको छ। मन्त्रीले कुनै गलत र कानुनविपरीत हुने प्रस्ताव तयार गर्न लगाउँदा कानुनका दफाहरू देखाएर त्यस्तो प्रस्ताव गर्न हुन्न भनेर सम्झाउनुपर्ने सचिवहरू आफैंले मिलेसम्म चोरबाटोका उपायहरू देखाउने गरेका छन्। जसका कारण सचिव र मन्त्रीकै मिलिभगतमा ठूला ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयका सचिवहरूले आफूहरू बच्ने उद्देश्यले मन्त्रालयबटै गर्नुपर्ने निर्णय गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पछिल्लो समयमा त्यसमा कडाइ गर्न थाल्नुभएको छ। मुख्य सचिव अर्यालकै अध्यक्षतामा गत ८ जेठमा बसेको सचिवहरूको बैठकमा नै यस सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ।

८ जेठमा बसेको सचिव बैठकले नै मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०६४ मा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले नै निर्णय गर्न सक्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएका विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रूपमा आउने प्रवृत्ति देखिन थालेकाले त्यस्ता विषयहरू मन्त्रिपरिषद्मा नपठाई सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायबाटै निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ –सचिवहरूको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। त्यसैले सचिवहरूले भ्रष्टाचारबाट तथा अख्तियारको अनुसन्धानबाट बच्नका लागि पनि कतिपय प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेको पाइएको छ । ‘राम्रो मनसायले मन्त्रालयले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने निर्णयका बारेमा डराउनुपर्ने विषय नै छैन, गतल मनसाय राख्दा त ढिलोचाँडो कारबाहीको भागीदार बन्नैपर्छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ती सहसचिवका अनुसार मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनुपर्ने कतिपय विषयका बारेमा गलत मनसाय राखी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आउने गरेका छन् ।

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले त्ससरी मन्त्रालयबाट मनपर्दी रूपमा आउने प्रस्तावमा कडाइ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सचिव बैठकले मन्त्रालयलहरूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा प्रस्तावका लागि सबै अंग र प्रक्रिया पु¥याई आवश्यक कागजातहरूसमेत संलग्न गरेर मात्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सचिवहरूले प्रस्तावको भाषिक शुद्धता र गुणस्तरीयतामा गम्भीर ध्यान दिने निर्णयसमेत सो बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरूसमेत शंकास्पद र अपूर्ण देखिने गरेकाले त्यस्ता प्रस्तावहरू फिर्ता गर्न थालिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै यतिखेर मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरूको गम्भीर अध्ययन गर्न थालेको बताइएको छ। ‘सबै प्रस्तावहरू केलाउँछौं, गलत खालका छन् र नियमविपरीत अंग नपु¥याई आएको पाइएमा फिर्ता गर्न थालेका छौं’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो।