भक्तपुर ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी संगोष्ठी २०८१’ कानुनी शिक्षाका चुनौति चिर्न सकृयताको आव्हान गर्ने लगायत ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ लको सभाहलमा भएको दुई दिने सम्मेलनले कानुनी शिक्षामा देखा परेका समसामयिक चुनौतिको पहिचान गरी सो को समाधानका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहभागीहरुबाट सामुहिक प्रतिबद्धतासहित जारी गरिएको घोषणापत्रमा कानुन शिक्षाको क्रमबद्ध विकासको लागि नेपाल सरकार तथा सबै नियमनकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै ती निकायहरुबाट कानुन शिक्षा उन्नयनका लागि सकृयताको लागि आव्हान गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने र कानुनी शिक्षा पद्धतिमा विशिष्टीकृत तरिकाको प्रयोग गर्ने समेत निर्णय भएको काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले बताउनुभयो ।
कानुन अध्यापन गर्ने बिभिन्न बिश्वबिद्यालय र कानुन कलेजहरुबीच अध्ययन र अनुन्धानका सम्बन्धमा शिक्षक एबं बिद्यार्थीको सहआदान प्रदानको प्रवर्दन गरी प्राज्ञिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँ स्कुल अफ ल का अनुसन्धान बिभाग संयोजक प्रदिप पाठकले बताउनुभयो ।
विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा देशभरका कानुनी क्षेत्रका बिभिन्न विज्ञबीच छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको र कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई-दुई जना विद्यार्थी र शिक्षकले ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै कानुनको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न दुईदिनको छलफलले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक संग्रौलाले व्यक्त गर्नुभयो ।