–विभिन्न टोलीहरू परिचालन गरिने
–अवैध व्यापार तथा विदेशी विनिमयको अपचलनलाई दुरुत्साहन गरिने
–भीसीटीएस प्रणालीको क्षमता विकास गरिने
काठमाडौं ।
सरकारले राजस्व चुहावट र छली रोक्न सरोकारवाला र सम्बन्धित भूमिकामा रहेका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्दै विशेष अभियान थाल्ने भएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न विभागका महानिर्देशक र सरोकारवालासँग नियमित बैठक बसी राजस्व छली र चुहावट रोक्न समन्वयत्मक अभियान थाल्ने निर्णय गरेको हो । राजस्व छली र चुहावट गर्नेले विभिन्न नयाँनयाँ उपायहरू अपनाउने गरेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्न सोही अनुसारकै नवीन रणनीति आवश्यक पर्ने विभागको ठहर छ ।
नवीन रणनीति बनाउन नसकिएमा चुहावट रोक्न कठिन हुने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले नवीन रणनीति बनाएर चुहावट रोक्न विशेष अभियान थाल्नेगरी समन्वत्यक पहल र छलफल थालेको हो । तर, यसअघि यस्ता अभियान र निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिँदै आएको थियो, यसपटक भने कार्यान्वयन गरिने दाबी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कम्तीमा दुई महिनाको एकपटक आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू र सरोकारवालाबीचको बैठक राखेर आवश्यक रणनीति तयार गरी सोहीअनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न टोलीहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले आर्थिक सुशासन कायम गरी राज्यको दिगो विकास अवधारणामा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा राजस्व चुहावट रोक्ने भूमिकामा रहेका राज्यका सरोकारवाला निकायहरू समन्वत्यक रूपमा परिचालन हुने गरी आवश्यक प्रयास थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै पक्षको समन्वयत्वक भूमिका र सकारात्मक सहकार्यबाट मात्रै राजस्व चुहावट रोक्न सकिन्छ, यसमा जिम्मेवारीमा रहेको सबै निकायहरू संवेदनशील भई नयाँ रणनीतिका साथ परिचालन हुन जरुरी छ ।’
विभागले पनि राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । राजस्व छली रोक्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा सुरक्षा निकायको समेत उल्लेख्य भूमिका रहने राजस्व अनुसन्धान विभागको ठहर छ।
सो बैठकले संयुक्त रूपमा गर्न सकिने अनुसन्धान तथा तहकिकातका विषयउपर छलफल गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै गरी राजस्व छली रोक्न भीसीटीएस प्रणालीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ भने सार्वजनिक इकाईका सबै क्षेत्रले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरित गर्ने एवं अवैध व्यापार तथा विदेशी विनिमयको अपचलनलाई दुरुत्साहन तथा नियन्त्रण गर्ने गरी आवश्यक रणनीति बनाइने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्बन्धित विभागबीच समन्वय गर्नका लागि फोकल पर्सन तोक्ने र सोहीअनुसार आवश्यक टिमहरू परिचालन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसै गरी बैठकले विभिन्न निकायहरूले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा पेस गर्ने मालवस्तुको विषयमा विभागमा बुझाउनुभन्दा पहिला महानिर्देशकलाई जानकारीदिनुपर्ने साथै प्रतिवादीहरू पक्राउ गरी ल्याउँदा २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्दै अधिकारीसमक्ष पेस गर्न सकिने गरी समायावधि राखेर ल्याउन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले राजस्व चुहावटको नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रहरी इकाईमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्तिलाई कार्यालय समयबाहेक राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशकले महिनाको एक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूपमा दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सबै पक्षको समन्वयत्वक भूमिका र सकारात्मक सहकार्यबाट मात्रै राजस्व चुहावट रोक्न सकिन्छ, यसमा जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकायहरू संवेदनशील भई नयाँ रणनीतिका साथ परिचालन हुन जरुरी छ ।
यस्ता छन् राजस्व चुहावट गर्नेले अपनाउने तरिका
–न्यून बिजकीकरण
–झुटा अनुमति पत्रबाट निकासी पैठारी
–वस्तुको गलत घोषणा
–ठाडो तस्करी
–अधिक विजकीकरण
–कागजात नक्कली बनाएर
–नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट
–बिलबिना नै बिक्रीवितरण
–वित्तीय विवरणमा आम्दानी कम देखाएर