काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा यसअन्तर्गत १ सय २३ निकायको पेस्की ५० करोड बढी रहेको छ। महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय २३ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा यो वर्षसम्म ५० करोड १४ लाख ११ हजार पेस्की बाँकी रहेको उल्लेख छ।
अनियमितताको जालोले घेरेको त्रिविले आर्थिक व्यवस्थापन खरिदसम्बन्धी निकाय २०५० मा विश्वविद्यालयको सबै आर्थिक कारोबार केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो विवरणमा भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, उपकरणलगायत पुँजीगत सम्पत्तिको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्य समावेश नगरेको, धरौटी र अन्य दायित्व एउटै शीर्षकमा राखेको वित्तीय विवरणको तुलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायतका कारण उल्लेख छ।
सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण, धरौटी हिसाब छुट्टै खातामा नराखेको, अधिकांश निकायले बैंक हिसाब मिलान नगरेको, वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेकोलगायतका अनियमितता उल्लेख गरेको छ। तैपनि त्रिविले चालू आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविलाई चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिएको थियो । त्रिविमा ९ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ६३ आंगिक क्याम्पस, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ४० केन्द्रीय विभाग, ४ शिक्षण स्कुल छन्। विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा शिक्षक ७ हजार ९ सय ३८ र कर्मचारी ८ हजार १ सय २४ समेत १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेका छन्।
कार्यरतमध्ये शिक्षकतर्फ अधिकृत तृतीय श्रेणीमा ४ सय २८ दरबन्दी छ । सो पदमा दरबन्दीभन्दा ५ सय ५६ बढी कार्यरत छन्। त्यसै गरी कर्मचारीतर्फ अधिकृत प्रथम श्रेणीमा ७५ र द्वितीय श्रेणीमा २ सय ७६ दरबन्दी रहेकोमा दरबन्दी भन्दा ४३ र ९६ जना बढी कार्यरत रहेको उल्लेख छ।
त्रिवि र मातहतका कार्यालयले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको लगत राख्न सकेको छैन । प्रतिवेदनमा त्रिवि र मातहतका निकायको १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमध्ये ९ लाख ९९ हजार भोगाधिकार र ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर अर्थात् १ हजार ४ सय ७९ हेक्टर जग्गा रहेको उल्लेख छ ।
त्रिविले सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलन रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नरहेको, अन्य निकायले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाको स्वमित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको र विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको जस्तो समस्या समाधान गर्न त्रिविले चासो नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै गरी त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको १ सय १३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई दिए पनि सम्झौता सकिए पनि नछाडेको, वागमती किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरेको जस्ता समस्या देख्दा पनि समाधान गर्ने विषयमा त्रिविले चासो नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा ५ लाखसम्मको लागत अनुमान भएको सामान सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी पटकपटक तोकिएको सीमाभन्दा बढी एउटै व्यक्ति, कम्पनी र फर्मबाट खरिद भएको औंल्याएको छ। त्रिविले वित्तीय विवरणको बाँकी मौज्दातभन्दा १२ करोड ३९ लाख ५२ हजार घटी देखाएकाले छानबिन गरी मौज्दात यकिन गर्नसमेत औंल्याएको छ।