धादिङ ।
मध्य धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले कृषि फर्म र सडक निर्माणको नाममा अवैध रुपमा खानी सञ्चालन गरी बालुवा निकासी गरेको र पालिकामा तिर्नुपर्ने वातावरण शुल्क समेत पालिकामा नबुझाएपछि स्थानीय तीन दल र बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विरोध जनाउँदै छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेलाई सिद्धलेक गाउँपालिका उपाध्यक्ष सबिता अर्यालको अध्यक्षतामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले बसेर गरेको विभिन्न १० ओटा निर्णयको प्रतिलिपिसहित अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
नेकपा एमाले सिद्धलेक अध्यक्ष रामहरी बराकोटी, नेकपा माओवादी केन्द्र सिद्धलेक अध्यक्ष पुष्प थपलिया र नेकपा एकीकृत समाजवादी सिद्धलेक अध्यक्ष ईश्वरी अर्याल समेतले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई बुझाइएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपलिकाले ०८१ जेठ १८ गते पिपलटार एकीकृत कृषि फर्म प्रालि सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर ७ लाई प्रचलित ऐनकानूनको पालना गरी कृषि कार्यगर्नमात्र अनुमति दिएपछि उसले सो क्षेत्रमा पर्ने बालुवा भएको ठाउँ उत्खनन्गरि दैनिक अनगिन्ती बालुवा निकासी गर्ने गरेकोले कृषि फर्म संचालनगर्न दिइएको अनुमतिको आममा अवैध खानी सञ्चालन भएकोले कानूनन विपरीतको कार्य बन्द गर्न पालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा दलको कुरा नसुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सिद्धलेक अध्यक्ष पुष्प थपलियाले बताए ।
अध्यक्ष बाहेक बहुमत कार्यपालिका सदस्यले समेत पिपलटार अमनटार कृषिजन्य कार्यगर्नका लागि जमिन सम्याउँदा निस्केको भनिएको माटोजन्य पदार्थ (बालुवा निकासी) निकासी गर्दा पालिकामा कानुन बमोजिम कर तिर्नु पर्नेमा नतिरेकोले अवैधानिक उत्खनन् निकासी कार्यबन्द गर्न र निकासी गर्दा पालिकालाई राजश्व तिर्न निर्देशन गरेको छ ।
दहत्तर बहत्तर ठेक्का बाहेक निजी जग्गाको माटोजन्य बस्तु निकासी गर्दा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार प्रतिक्यूफिट रु ३।५० का दरले प्रतिट्रिप १०५०। का दरले गाउँपालिकामा कर तिर्नुपर्नेमा नतिरेको ०८१ जेठ १९ गतेको सर्वदलीय बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । पालिका अध्यक्षले आफूले सो बापतको रकम १ हजार ६ सय ट्रिपको रकम समेत तिर्नुपर्नेमा म तिराउँछु भनेपनि पालिकामा जम्मा नभएकोले पालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको दलहरुको आरोप छ ।
दहत्तरबहत्तर ठेक्का बाहेकको नीदजी जग्गाको उत्खनन् गर्दा प्रति ट्रिप वातावरण शुल्कबापत १०५०। रकम लिन पाउन्े भएपनि गाउँपालिका अध्यक्षका पहिला देखिकै ठेकेदार पाटनर सीताराम श्रेष्ठलाई यो रकम समेत उठाउन गाउँपालिका अध्यक्षले गैरकानूनी रुपमा दिएको बताइएको छ ।
ठेकेदारले दहत्तरबहत्तरको ठेक्काको रसिदमै ५००। का दरले रकम उठाएको बुझिएकोले १०५०। लिनुपर्नेमा नलिएको र उठाएको रकम समेत पालिकामा नबुझाएकोले पालिकालाई नोक्सानी पुर्याएको गत निर्वाचनमा संयुक्त भएर चुनाव उठेर जित हासिल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत आरोप लगाउँदै दलमा आवद्ध कार्यपालिका सदस्यहरु समेत अध्यक्षको गैरकानूनी कार्यको विरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
गत वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले पिपलटारअमनटार सडक गर्न १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सडक निर्माण गर्दा निस्किएको माटोजन्य पदार्थको निकासी शुल्क १८ लाख १ हजार ८ सय पालिकाको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेमा पिपलटार अमनटार सडक स्तरउन्नती आयोजना उपभोक्ता समितिले ६८ हजार २ सय मात्र जम्मा गरी बाँकी रकम राजश्वखातामा जम्मा नगरेपछि यो रकम तत्काल जम्मा गर्न समेत माग गरिएको छ । रकम पालिकामा तिर्नु भन्ने महालेखाले समेत औँल्याएको छ । पालिकाको आम्दानी हिसाब नगर्ने, राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट नियमित आम्दानीको निक्र्यौल नभई दूरगामी आर्थिक भार पर्नेगरि गाउँप्रहरीको अवस्यकता भनेर सूचना आव्हान गरिएको, पालिकाबाट करार सेवामा कर्मचारी आवस्यकता भनी विज्ञापन समेत गरेोले विज्ञापन रद्द गर्न राजनीतिक दल र कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत माग गर्दै निर्णय समेत गरेका छन् ।
फकुर्केखोलादेखि बुङचुङसम्मको क्षेत्रमा ७ ओटा गेठ निर्माण गर्न, सिसिटिभी क्यामरा राख्न र सडक छेउमा विरुवा रोपेर हरियाली सडक बनाउन भनी पालिकाले गरेको ठेक्का समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान कटौती भएकोले गर्न नसकिने अवस्थामा निर्णय नगरी ठेक्का लगाएकोले ठेक्का रद्द गर्नका लागि समेत माग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले अवैध रुपमा भएको उत्खनन् र कृषि फर्मको नाममा भएको उत्खनन् तत्काल रोक्न र पालिकाले दिएको अनुमति समेत लिएर तत्काल छलफलमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन समेत दिएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको माइनुट समेत पालिकामा कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध नगराउने र घरमै लाने गरेको छ । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले अनियमितता रोक्न गरेको निर्णय अध्यक्षलाई जानकारी गराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन समेत गरेको छ । सर्वदलीय बैठकमा केहीबेर छलफल गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा जेठ २० गतेदेखि आफ्नो मोबाइलसमेत अफ गरेर सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
जेठ २१ गते राजनीतिक दलले दिनभर कुरेर पालिकामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआएपछि एकजना कर्मचारीलाई अनियमितता रोक्न ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
