–मन्त्रालयहरू बने निष्प्रभावी
–सरकारले कडाइ गरे पनि कार्यान्वयन शून्य
–केही सचिव विदेश सयर गर्दै, केही जाने क्रममा
–सरकारी खर्चमा घुमे पनि उपलब्धि न्यून
–सोर्सफोर्स नहुनेहरूलाई विदेश जाने अवसरै छैन
–उपल्ला र तल्ला स्तरका कर्मचारीमा चरम विभेद
काठमाडौं ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको भए पनि स्थायी सरकारमा रहेका निजामती कर्मचारीहरू लाखौं रुपियाँ खर्चेर विदेश जाने क्रम बढेको छ। राज्यकोषको लाखौं खर्चेर सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा निस्कने क्रम पछिल्ला दिनमा हवात्तै बढेको छ।
सरकारका सचिव सहसचिवहरू नै एकपछि अर्को गर्दै विदेश भ्रमणमा लर्को लागेर जान थालेका छन्। कतिपय ठाउँमा शाखा अधिकृत तथा उपसचिव गए पनि हुने कार्यक्रममा सचिव सहसचिवहरू आफैं जाने गरेका छन्। नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सचिव सहसचिवको लगातारको विदेश भ्रमणको मोहले गर्दा सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा नै ह्रास आइरहेको देखिन्छ।
अधिकांश मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुँदा ती मन्त्रालयहरू निष्प्रभावी बन्न पुगेको भन्दै अन्य कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन्।
मन्त्रीहरूले पनि सचिव सहसचिवको विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । उल्टै मन्त्रीहरूसमेत सचिवसँगै सेटिङ मिलाएर विदेश भ्रमणमा मस्त हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताउँदै आए पनि उहाँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न असफल हुनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पछिल्ला हरेकजसो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै न कुनै मन्त्रालयका सचिवहरूको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिले पनि केही सचिवहरू विदेश भ्रमणमा नै व्यस्त छन् भने केही सचिवहरू विदेश भ्रमण जाने तयारीमा छन्।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै आधा दर्जन सचिवको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिले पनि केही मन्त्रालयका सचिवहरूको विदेश भ्रमणको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ।
केही वर्षअघि सरकारले अत्यावश्यक काममा बाहेकको विदेश भ्रमण रोकेको थियो तर कर्मचारीहरूकै असहयोग भएपछि सरकारको सो प्रयास असफल भएको थियो । ‘अहिले विदेश भ्रमण अचाक्ली छ, सचिव सहसचिवहरू नै विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते गरेर लागिरहनुभएको छ, जसले गर्दा मन्त्रालयको कामहरू नै प्रभावित भएको छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल, निर्वाचन आयोगका सचिव रविलाल पन्थ, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल, वाणिज्य सचिव दिनेश घिमिरेलगायतको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज पाण्डे केही दिनअघि मात्रै विदेश भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। ‘गत एक महिना र आगामी एक महिनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारका केही न्यूनबाहेक प्रायः सबै सचिवले विदेश भ्रमण गर्ने छन्, कोही गएर आइसकेका छन् भने कोही जाने तयारीमा छन्’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमणका क्रममा घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको बताइएको छ । यद्यपि, विदेश भ्रमणको उपलब्धि भने खासै हुँदैन। विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रुपियाँ भत्ता आउँछ जसका कारण कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधि दौडधुप गर्ने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा पनि व्यापक सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ। मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरूले मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ।
सरकारले केही वर्ष अघिसम्म विदेश जाने कर्मचारीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। तर, हाल आएर मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन।
जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ। सरकारले विदेशमा अध्ययन अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश जाने क्रमलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन् । ‘विदेश जाने घुम्ने र आउने मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्को अधिकांश कर्मचारीले गर्दैनन्’ –सरकारकै एक अधिकृतको गुनासो छ। तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको मातहतको कर्मचारीको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ।
मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सोर्सफोर्सवाला केही सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको बढी हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ। राजपत्र अनंकित तहका खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतहरूले भने विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन्।