काठमाडौं ।
सरकारले बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणका क्रममा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद् अधिवेशनबाटै ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
सोअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकका कामहरू अघि बढेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो विधेयकमा संशोधनका लागि परेका १५ सय वटा संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको छ।
सरकारले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएर केही दिन छलफलसमेत गरेको थियो। छलफलका क्रममा संसद् सचिवालयले विधेयकमा थपघट गर्नुपर्ने विषयका बारेमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो । सोअनुसार विभिन्न सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने अन्य विषयसमेत थप्नुपर्ने भन्दै १५ सयवटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको हो। अब राज्यव्यवस्था समितिले गहन छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिने छ।
राज्यव्यवस्था समितिले चाहेमा विधेयकमा पूर्णरूपमा पुनर्लेखनसमेत गर्न सक्नेछ। सबै पक्षलाई समेटेर राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। समितिले चाहेमा पुनः दफावार छलफल गरी संशोधन प्रस्तावसमेत माग्न सक्नेछ । राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम रूप दिएपछि करिबकरिब त्यो नै कानुनको रूपमा आउने जनाइएको छ।
विधेयकमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सो कानुन आउन विभिन्न समयमा अवरोध भइरहेका हुन्। यसपटक पनि सो प्रावधानका कारण विवाद हुन सक्ने देखिएको छ। विशेष गरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केन्द्रका कर्मचारी रहने कि स्थानीय तहकै भन्नेमा चरम विवाद रहँदै आएको छ। यसै गरी प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेशकै कर्मचारी रहने कि केन्द्रका रहने भन्नेमा पनि विवाद छ। स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारसँग जोड्न र समन्वय गर्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रकै हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर, यस विषयमा पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन्।
मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो। संघीयता आएको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत सो महत्वपूर्ण कानुन आउन सकेको छैन। जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कानुन बनाउन सकेका छैनन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन छाता कानुन पनि हो। यो कानुन संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने हो तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बेवास्ता र स्वार्थका कारण विलम्ब भइरहेको थियो। जसका कारण केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका लागि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीकै आधारमा स्थायी प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।