बजेट कटौतीविरुद्ध देशभरका स्थानीय तह आन्दोलित

काठमाडौं ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विरोधमा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।

सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको भन्दै देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलित भएका हुन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपछि स्थानीय तहहरूलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गर्दै पालिका प्रमुखहरू आन्दोलनरत भएका हुन्। उनीहरूले माग पूरा नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ठूला पार्टीका अध्यक्ष तथा पार्टीका सचेतकहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै आइतबार काठमाडौं आएका हुन् । २ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको गेटमा नै कार्यक्रम गरी आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले झण्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण शुरू भइसकेका मलुकभरका हजारौं योजनाहरू बीचैमा अलपत्र भएपछि बाध्य भई आफूहरूले मन्त्रालय घेराउ गरेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरू सरकारलाई सम्झाउन मात्र आएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘आज सोमबार सरकारले हामीलाई रकम पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिएपछि अरू आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछौं।’

त्यसै गरी गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले गाउँमा पठाउनुपर्ने अनुदान नपठाइएकोले आफूहरू सरकारलाई भेट्न आएको बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिले बजेटमा पास गरिसकेको समानीकरण शीर्षकमा रहेको करिब साढे २४ अर्ब ४८ करोड बजेट गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कतौती गर्ने निर्णय गर्नु उचित नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले बजेटमार्फत् २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको छ। उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान पठाउने गरेको छ। अधिकांश गाउँपालिकाहरू यही अनुदानकै भरमा चलेको र पछिल्लो समय बजेटमै कटौतीको प्रस्ताव ल्याएकाले आफूहरू काठमाडौं आएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटअघि नै अघिल्लो वर्षको अनुदान रकम पठाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। अर्थले रकम पठाउने निर्णय गरे पनि सरकारी खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पठाउन सकेको थिएन।

केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत् कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिरहेको समयमा स्थानीय तह आन्दोलित भएका हुन्।

त्यसमध्ये प्रदेशमा ६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपियाँ अनुदान जाने छ। यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो।