–अति विपन्नलाई ६–१२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति
–५ जिल्लामा दिवा खाजा रकम वृद्धि
–१ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याम
–यो वर्षदेखि २०९१ सम्म विज्ञान दशक
–सात प्रदेशका एक एक जिल्लामा मेघा किचन
–त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र
काठमाडौं ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सार्वजनिक बजेटमा आव ०८१/०८२ का लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।
बजेटमा शैक्षिक कर्जा, जनशक्ति आपूर्ति, विश्वविद्यालय सञ्चालन, मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भिसाको सहज व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ। विज्ञान दशक बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आवमा शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको छ। बजेटमा अति विपिन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच बढाउन कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म नै छात्रवृत्ति वितरण गर्ने भएको छ।
हाल कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरेर कक्षा ६ देखि नै बनाएको उल्लेख छ। बजेटमा विद्यार्थी विवरण तयार गर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थी परिचयमार्फत् घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध बनाउने व्यवस्था भएको छ।
जीवन उपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान् समाजको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्ने, सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक नवप्रर्वतन र व्यावसायिक बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक बालविकासको सुधारका लागि बालविकासको १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याममा सहभागी गराउने उल्लेख छ। दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गर्ने भएको छ। सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिकाइ र शैक्षिक नेतृत्व विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जाजरकोट, बझाङ, रूकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
समृद्धिको आधार शिक्षामा गुणात्मक सुधार नारा तय गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १८ बुँदा समावेश गरेको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणाअनुरूप मेघा किचन स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका ३० लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरिने छ।
साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिने, विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि र क्षमताअनुरूप भाबी अध्ययनका क्षेत्र र पेसा छनोट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालित पाँच सहिद स्मृति विद्यालयलाई मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गरिने र यस्ता विद्यालयमा अनाथ बालबालिकालाई समेत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिने अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित १ हजार कक्षाकोठा निर्माण गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गर्ने, उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने, प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षितसमूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानुन संशोधन गरिनेछ, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत् सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने संवाहकका रूपमा विकास गरिने, उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एकअर्कामा गाभिने तथा पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमनलगायतका कार्य प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ। उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेदलगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट पपुलर देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ । मेघा किचेन, साथीले साथीलाई सिकाउने, बुट क्याम्पलगायतका कार्यक्रम पपुलर भए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको छ।