स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन 



काठमाडौं। 

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरे । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलाई ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट भाषणका क्रममा ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल कदमी पछि विनियोजित रकमभन्दा दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी रकम स्वाथ्यले थप पाएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा ८६ अर्ब १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

अर्थ मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्वास्थ्यका विविध कार्यक्रमका लागि कुल ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । गत वर्षको बजेटलाई हेर्दा स्वास्थ्यमा खासै नयाँ कार्यक्रम आएनन् ।

 बजेटमा आर्युवेद्ध , प्राकृतिक शिक्षा विस्तार, अस्पतालको सेवा विस्तार, उपकरण, भौतिक संरचनामा वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएकोछ ।  साथै बैकलपिक शिक्षाका लागि २४ करोड छुटाएको, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बजेटमा पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड, विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी रु. १ लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको लगायतका विषयहरु परेका छन् । यसका साथै उपचार खर्चका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ बिरामीकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुने उल्लेख गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमाबीच अन्तर आवद्धता कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिमा एकिकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बीच अन्तरआवद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी  अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ ।

बजेट प्रस्तुतिकै क्रममा अर्थमन्त्री पुनले बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको बताए । उनले  गणतन्त्र घोषणाअघि अर्थात् २०६४ सम्म प्रतिहजारमा ९८ रहेकोमा अहिले २१ मा झरेको उल्लेख गरे । यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु ६१ रहेकोमा ३३ मा झरेको पनि प्रस्तुत गरे । सोही अवसरमा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा २ सय ८१ बाट १ सय ५१ मा झरेको उल्लेख गरे ।

बजेट भाषणमै गाजा खेतीलाई औषधि प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा प्रस्तुत गरे ।

गाँजाको व्यावसायिक खेतीका लागि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले लामो समय देखि लबिङ गर्दै आएका थिए । कतिपयले भने यसको दुरुपयोग बढ्ने भन्दै विरोध गर्दै पनि आएका थिए । बजेटमै गाजा खेतीलाई व्यावसायिक बनाउँने घोषणासँगै संसदमा गडगढावट ताली बजेको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै मदिरा, बियर, सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु भने । तर कति प्रतिशत वृद्धि गरिएको भन्ने उल्लेख गरेनन् ।

यस्ता छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३ वटा विषय

१ आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चिवत गरिनेछ ।

२ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चाालन गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालकोविधि तय गरी सञ्चािलन गरिनेछ । निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु. १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छु ।

३ विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुारी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियारोगमा उपचार सहुलियतकोलागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

४ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु.१ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु । आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि रु. ३ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५ संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु. पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु.२ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

६ परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजातशिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भूर्ण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्चाोलन गरिनेछ । अटिजम,बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

७ वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ । कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचारकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । नयाँ निर्माण हुने ट्रमासेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८ आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तारगरिनेछ ।

९ कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी,डडेल्धुरार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा स्तरोन्नति गरिनेछ । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु ।

१० सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लाण्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूती तथा स्त्री रोग अस्पताल, वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि.कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वा्स उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

११ तीन सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबिबिएस र सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ्गसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सञ्चाालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

१२ आयुर्वेद, प्राकृतिकचिकित्सा,योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्युपङ्चर, सोवा रिग्पालगायतका अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चाालनमा ल्याइनेछ । सिंहदरबार वैद्यखानाको पुर्नसंरचना गरी क्षमता विस्तार गरिनेछ । आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक र निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइनेछ । वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि रु.२४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

१३ काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु ।

१४ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।

१५ विद्यमान जनसंख्या नीति परिमार्जनगरी कार्यान्वयन गरिनेछ । जनसाङ्ख्यिक लाभलाई राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा उपयोग गरिनेछ ।
१६ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ रु. ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

फरक मन्त्रालय बिषय स्वास्थ्य

१७ बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ ।

१८ औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१९. कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी हब बनाइने ।

२० यी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइनेछ ।
२१ सबै वडा केन्द्र,सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्यासइनेछ ।

२२ सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तारगरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
२३ जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

२४ एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२५ धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चायलनमा ल्याइनेछ । पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

२६ चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रितगरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्नसम्बद्ध कानून संशोधन गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिरनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२७ राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपाङ्गता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिनेछ ।
२८. स्वास्थ्य बीमालाई क्रमशःराष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिनेछ ।

२९ उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गरिनेछ । जडिबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडिबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ ।

३०. वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाईकासाथ पालना गरिनेछ । वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चा्लन गरी प्राप्त सूचनालाई वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमनका उपायसँग आवद्ध गरिनेछ । मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।

३१ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३२. स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसीप प्रदान गरिनेछ । फेलोसीप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पु¥याइनेछ ।

३३. मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु ।

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्