कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको हैसियत वा गुण के–कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा त्यस्तै वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाहरुसँग तुलनाका माध्यमबाट निर्धारण गर्ने गरिन्छ। जसलाई अकाडेमिक एजुकेसन र्याङ्कको संज्ञा दिने गरिएको छ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको विश्वका अन्य विश्वविद्यालयहरुका सामु श्रेणी ( र्याङ्किङ) को कुरा गर्नुपर्दा सन् २०२३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय ३ हजार १ सय ४५ औं, त्रिवि ३ हजार ७ सय ७० औं, पोखरा विश्वविद्यालय ५ हजार ६ सय १३ औं, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय १९ हजार ३ सय ६६ औं, नेपाल खुला विश्वविद्यालय १९ हजार ८ सय १३ औं र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २६ हजार ३ सय १३ औं श्रेणीमा रहेको विश्वविद्यालयहरुको र्याङ्किङ गर्दै आइरहेको संस्था वेब मेट्रिक्स डट इन्फोको आँकडा छ।
प्रस्तुत तथ्यांकबाट नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सन्तोषजनक नभएको प्रमाण मिल्छ। अर्थात् नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनेक समस्याहरुको बीचबाट गुज्रिरहेको छ। समस्या मूलतः उद्देश्य, गन्तव्य किटान, अन्तर्निकाय समन्वय, जीवन उपयोगी सीप, शैक्षिक कानुन, पाठ्यक्रम विकास, अध्यापकीय क्षमता, अध्यापकीय स्वायत्तता, शोध–अनुसन्धन, पदाधिकारी चयन विषयहरुसँग सम्बन्धित छन्।
उद्देश्य निर्धारण : कुनै पनि शैक्षिक संस्था स्थापना गर्नुपूर्व स्थापनाको उद्देश्य प्रस्ट किटान भएको हुनुपर्दछ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रचलन ह्वात्तै वृद्धि भए तापनि स्थापनाको ठोस उद्देश्य, गति, गन्तव्य, मार्गचित्र र परिदृश्यका किटान भएको पाइँदैन । अहिले केन्द्रीय, प्रादेशिक, मानक गरी १७ वटा विश्वविद्यालयहरु सञ्चालना रहेका भए तापनि प्रस्ट कार्ययोजनासहितको उद्देश्य, गन्तव्य र परिदृश्यको अभावमा व्यवस्थितरुपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । उद्देश्य, मार्गचित्र, कार्ययोजना र प्रतिबद्धताको अभावमा अव्यवस्थित बनेका हुन् ।
गन्तव्य किटान : शैक्षिक क्षेत्र आफैँमा उद्देश्यमुखी बृहत् आयाम हो । शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तार्थ राज्यले हरेक आयामको आवश्यकता, उद्देश्य, भूमिका र कार्यगत विशिष्टता किटान गर्नुपर्दछ । अर्थात्, राज्यलाई कस्तो शिक्षा आवश्यक छ ? हाम्रो आवश्यकता के हो ? कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने ? शिक्षाको उद्देश्य ज्ञान आर्जन, सीप आर्जन वा अन्वेषणमध्ये के हुने ? शिक्षक केन्द्रित, पुस्तक केन्द्रित, व्यवहार केन्द्रित, प्रक्रिया केन्द्रित वा विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्रित के हुने ? शिक्षा सेवामूलक वा व्यावसायिक के हुने ? शिक्षा सबैका लागि समान वा आर्थिक क्षमताको आधारमा प्राप्त गर्न सकिने ? प्रस्ट सोच किटान हुनुपर्दछ। तर घट्दो विद्यार्थी भर्नादर, शैक्षिक बेरोजगारी, नो अब्जेक्सन लेटरको (एनओसी) मात्रा, बन्धक बनाइएका विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा विधेयक आदिलाई आधार मानेर हेर्दा राज्यको शैक्षिक उद्देश्य किंकर्तव्यविमूढ प्रतीत हुन्छ।
पदाधिकारी चयन : शैक्षिक क्षेत्रलाई उद्देश्यमूमि र अब्बल बनाउन दलीय राजनीतिबाट मुक्त तुल्याउनुपर्दछ । तर, नेपालका ११ केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरुमध्ये १० वटामा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने कानुनी प्रावधान रहेको मात्र छैन, बल्की उपकुलपति सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपति र उपकुलपतिको सिफारिसमा रेक्टर तथा रजिस्ट्रार नियुक्त गरिने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलका नेता हुने भएकाले यी नियुक्तिहरु स्वाभाविकरुपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अछूतो रहेको छैन । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापकहरुको नियुक्तिमा समेत राजनीतिक कुप्रभाव पर्ने गरेको छ । अधिक राजनीतिकक चलखेलका कारण त्रिवि उपकुलपति र सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा पछिल्लो समयमा सरकार चुकेको छ । सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दै निकालेको सूचना विवादित भएपछि सच्याई पुनः आह्वान गर्न पर्नु, सेवा आयोगको अध्यक्षमा एकल नाम सिफारिस गरिएको एकल नाम विवादित भई पुनः तीनजनाको नाम पठाउन पर्नुले उक्त कुरा पुष्टि गर्दछ ।
अन्तर्निकाय समन्वय : शैक्षिक क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्न अन्तर्निकाय समन्वय बलियो हुनुपर्दछ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन र उत्पादित जनशक्ति खपतका लागि समन्वयको आवश्यक पर्दछ। तर सरकार, तालुक मन्त्रालय र शिक्षण संस्थाबीच, शिक्षण संस्था र उद्यमी वा बजारबीच पर्याप्त समन्वय, सहकार्य र सामञ्जस्यताको अभाव छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित अधिकांश जनशक्ति देशबाहिर पुग्नु वा विस्वविद्यालयद्वारा उत्पादित जनशक्तिको लाभ अन्य मुलुकले उठाउनुले उक्त कुराको सबुत दिन्छ ।
पाठ्यक्रम विकास : शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणवत्तापूर्ण बनाउन वैज्ञानिक, व्यावहारिक, बजार माग अनुकूल पाठ्यवक्रम आवश्यक पर्दछ । तर हामीकहाँ जीवनमा कुनै उपयोग आउन नसक्ने वा मृतप्रायः (आउट डेटेड) भइसकेका विषयवस्तुसमेत पाठ्यक्रमा समावेश गर्ने गरिएको छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम संशोधन गर्नुपर्नेमा ५ वा १० वर्ष व्यतीत नभई संशोधनको सोचसमेत बनाउने गरिएको छैन । कुनै एउटा विषयमा विज्ञ बनाउनुको साटो सबै विषयहरु समावेश गरी सतही ज्ञान मात्र दिलाउन खोजिएको छ । अर्थात् ज्ञान, सीप, दक्षता र विज्ञतायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रयन्त गरिएको छैन । यी यावत् कारण विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीसमेत विशेषज्ञ, दक्ष, सीपयुक्तभन्दा साक्षर मात्र बन्न पुगेका हुन् ।
जीवन उपयोगी सीप : जीवन जिउनका लागि ज्ञानभन्दा सीप आवश्यक पर्दछ । ज्ञानद्वारा आफसेआफ सीप आर्जन हुन सक्दैन। वस्तुतः सीप हुनेहरु ज्ञानी हुनु आवश्यक छैन । तर हामीकहाँ अहिले पनि सन् १९६० ताका प्रयोगमा चलनचल्तीमा रहेको ज्ञान केन्द्रित पाठ्यक्रम अनुशरण गर्ने गरिएको छ । बुम्स टेक्सोमनी (प्रक्रिया, सिर्जना, विश्लेषण, प्रयोग र स्मरण) र स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथमेटिक्स) जस्ता शैक्षिक विधि अझै अवलम्बन गर्न खोजिएको छैन । अर्थात् अध्येतालाई ज्ञानी वा पण्डित बनाउने चेष्टा भइरहेको हो । यहाँसम्म कि इन्जिनियरिङ, चिकित्सा वा विज्ञान तथा प्रविधि विषयलाई समेत ज्ञान केन्द्रित गराइएको छ । आ.व. २०७९।८० मा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन अनुपात माध्यमिक तहमा १६ प्रतिशत र उच्च शिक्षा तहमा अनुपात २०.७२ मात्र रहुनुले उक्त कुराको सबुत दिन्छ ।
शोध–अनुसन्धान : विश्वविद्यालय शिक्षाको मूल उद्देश्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो र यसैले विश्वविद्यालय शिक्षा शोध–अनुसन्धानमुखी हुनुपर्दछ । तर हामीकहाँ शोध–अनुसन्धान नाममात्रको हुने गरेको छ । भए÷गरेका शोध–अनुसन्धानले मान्यता प्राप्त गर्ने गरेका छैनन् । केवल लब्धाङ्कपत्रमा उच्च अंक प्राप्ति प्रयोजनमा सीमित गरिएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शोध–अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा पेटेन्टरुपमा दर्ता गरी आयआर्जनसँग जोडिन सकिएको छैन ।
कानुन : शैक्षिक क्षेत्रलाई समयसापेक्ष तुल्याउन बदलिँदो परिस्थिति अनुरुप ऐन कानुन परिमार्जन आवश्यक पर्दछ । तर नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् तदनुरुप शैक्षिक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संविधान जारी भएको आठौं वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रा शैक्षिक क्षेत्र २०२८ सालमा तर्जुमा भएको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०४५ सालमा तर्जुमा भएको प्राविधिक शिक्षा ऐन र २०४५ सालमा तुर्जमा भएको त्रिवि ऐनअनुसार सञ्चालित छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई समयसापेक्ष गराउने उद्देश्यका साथ तर्जुमा गरिएका विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा विधेयक अहिले संघीय संसद्मा अड्किएका छन् । यहाँसम्म कि, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको उच्च शिक्षा विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि दिइएको सुझाव सम्बोधन गरी अगाडि बढाउन इच्छा देखाइएको छैन । सारमा, नेपालमा शैक्षिक संस्था स्थापना भई पठनपाठन थालनी भएको १ सय ७० वर्ष पूरा भएको भए तापनि घट्दो विद्यार्थी संख्या, प्राप्तांकमा अनियमितताका घटना, सेवा आयोग परीक्षामा विद्यार्थी उत्तीर्ण दर, गैरप्राज्ञिक गतिविधि, शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षा क्षेत्रको विस्तार आदिलाई आधार मान्दा नेपालको शैक्षिक प्रणाली परम्परागत, अव्यावहारिक, अनुत्पादक रहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।
चाल्नुपर्ने कदम : कुनै पनि कार्यवाट परिलक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यगत धारणा, लक्ष्य, उद्देश्य, गति, गन्तव्य निर्धारण गरिनुपर्दछ । तत् सन्दर्भमा, राज्यले उपलव्ध गराउने शिक्षा के–कस्तो हुने ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हुने ? शिक्षा सेवामूलक वा व्यावसायिक के हुने ? सबैका लागि समान वा आर्थिक हैसियतका आधारमा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको धारणा के हुने ? शैक्षिक युवा तप्कालाई उद्यमशील के–कसरी बनाउने ? युवा तप्काको बदलिँदो सपना, आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षालाई के–कसरी सम्बोधन गर्ने ? राज्यलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्ति के–कति अवधिभित्र तयार पार्ने ? उच्च शिक्षा हासिलका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता निरुपण के–कसरी गर्ने ? विदेशमा पुगी ज्ञान, सीप एवंं दक्षता आर्जन गरेका जनशक्तिलाई के–कसरी स्वदेशमा भित्र्याउने ? विश्वविद्यालयहरुलाई ध्वस्त हुनबाट के–कसरी बचाउने ? शैक्षिक प्रणालीलाई कसरी गुणस्तरीय, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, बजार माग अनुकूल के–कसरी बनाउने ? आदि विषयहरुमा राज्यले प्रस्ट सोच, दृष्टिकोण, योजना र रणनीति तय गर्नुपर्दछ ।
गुणवान् चेला उत्पादन गर्न गुणवान् गुरु आवश्यक पर्दछ । शिक्षकले विद्यार्थीको मात्र नभई, समाज र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा क्षमतावान् व्यक्ति मात्र शैक्षिक पेसामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमितरुपमा तालिम, सिकाइ, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, आकर्षक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै निजलाई अध्ययनशील, शोधक, नैतिकवान्, अद्यावधिक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ।
अध्यापकलाई अध्ययनशील एवं अद्यावधिक तुल्याउन नियुक्ति तथा निष्कासन स्वतन्त्रता (हायर एन्ड फायर) र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक (परफमेन्स बेस्ड पेइङ) विधि कार्यान्वयनमा ल्याउन हिचकिचाउनुहुँदैन। अध्यापन पेसाको सामाजिक प्रतिष्ठा खस्किरहेकाले उठानका उपायहरु पहिल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अर्थात् आकर्षक सेवा–सुविधाको प्रबन्ध गरी निजामती वा सोसरह आकर्षक तुल्याउनुपर्दछ ।
शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति खेर हुनबाट बचाउन राज्यको लागि के–कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भनेर पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। तत् सम्बन्धमा, राज्यले एउटा निश्चित अवधिभित्र के–कति परिमाणमा सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजना, रेल्वे आयोजना, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, कलकारखाना स्थापना गर्ने हो, लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि के–कति, इन्जिनियर, चिकित्सक, शिक्षक, प्राज्ञ, व्यवस्थापक, चार्टड एकाउन्टेन्टलगायत दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष श्रमशक्ति आवश्यक पर्ने हो, पहिचान गर्न चुक्नुहुँदैन। तदनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ। यसरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा जनशक्ति खपत गर्ने सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था र राज्यले तय गरेको आवधिक विकास लक्ष्यबीच समन्वय, सामञ्जस्य, सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्दछ ।