सुर्तीजन्य वस्तुमा करवृद्धि राज्यको प्रमुख दायित्व

काठमाडौं ।

वरिष्ठ चिकित्सकहरूले सरकारले सुर्तीजन्य वस्तुमा भारी कर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सुर्तीजन्य वस्तुको कर वृद्धि गर्न सकिएमा यसको प्रयोगमा कमी आउने र मानव स्वास्थ्यमा समेत उल्लेख्य सुधार हुनसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पनि सुर्तीजन्य वस्तुको करवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने विज्ञ चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सुर्तीजन्य वस्तुसम्बन्धी करको दर नेपालमा एकदमै कम छ । यसमा वृद्धिको आवश्यकता छ। विभिन्न अनुसन्धानमा पाइएअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर बढी भएका देशमा सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोग कम छ । सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोग कम गर्नका लागि उत्पादन कम गर्ने, बिक्रीवितरण कम गर्ने, बिक्री समय निश्चित गर्ने, बेच्ने र उपभोग गर्ने स्थान सीमित गर्ने आदि कार्यमध्ये करको दरलाई बढाइदिनु सबैभन्दा प्रभावकारी कार्य भएको पाइएको छ । धेरै देशमा भएको अध्ययनअनुसार कर बढाउँदा उपभोग कम भएको पाइएको छ । महँगो भयो भनेर खान छोड्नेहरू पनि धेरै छन् । सुर्तीजन्य वस्तु खान छोडेकै दिनदेखि मानिसको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर देखिन थाल्छ । एक वर्षसम्म छोड्नेहरूमा हृदयाघातको खतरा ५० प्रतिशतसम्म घटेको पाइएको छ भने १० वर्ष खान छोडेमा चुरोट नखानेहरूमा जस्तै स्वास्थ्यमा सुधार भएको पाइएको छ ।

‘नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुमा ज्यादै न्यून दरको कर भएको र तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले नेपालका सहरदेखि ग्रामीण भेगसम्म यसको अत्यधिक उपभोग भइरहेको छ र नसर्ने रोगको एउटा प्रमुख कारक तत्वका रूपमा सुर्तीजन्य वस्तु भएको छ । त्यसकारणले राज्यले सुर्तीजन्य वस्तुमा अत्यधिक कर लगाएर यसको उपभोगलाई हतोत्साही गराउनुपर्छ । विभिन्न देशमा चुरोटलगायत सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउँदा यसको खपत कम भएको पाइएको छ । सुर्तीजन्य वस्तुको खपत कम हुनु भनेको थोरै मानिसको स्वास्थ्यमा मात्र हानि पुग्नु र संख्या घट्दै जानु हो । त्यसकारण सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने, बरु औषधिहरूमा कर कम गर्नुपर्छ । क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगहरूको वृद्धि भइरहेको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्राथमिकता सरकारले राखेको छ । यस्ता नसर्ने रोगहरूको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य वस्तु भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्ममतापूर्वक कर वृद्धि गर्नैपर्छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो ।

नेपालले सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क पुर्‍याउनुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ मन्द विष हो, अन्तःशुल्क तिर्छ भनेर मन्द विष उत्पादन गर्ने कारखानालाई नेपाल सरकारले छुट दिन्छु भन्न मिल्दैन। सुर्तीभन्दा बाहेकका लत्ता कपडा, खाद्यान्न, औषधि उद्योग खोल्दा कर छुट दिनु राम्रो हो । रक्सी, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरणमा छुट दिनुहुन्न । सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई गाडी, अन्य कच्चा पदार्थ खरिद, सामग्री खरिदलगायतको एकमुष्ट अन्तःशुल्क जोडेर ७१ प्रतिशत देखाउनु कानुनमा तोकिएको भन्दा फरक विषय हो । कानुनमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरणमा लगाउने अन्तःशुल्क मात्र सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको अन्तःशुल्क गणना हुन्छ ।

क्यान्सरको मुख्य कारक तत्व सुर्तीजन्य वस्तु रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ । सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनलाई कम गर्ने हो भने अन्तःशुल्क बढाउनु नै उत्तम उपाय हो । अन्तःशुल्कलाई १० प्रतिशत बढाएमा ४ देखि ५ प्रतिशत उपभोक्ता घट्छन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको कुरा हो । अध्ययन अनुसन्धानबाट विज्ञानले प्रमाणित गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्तालाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्न यो समय नेपाल सरकारका लागि निकै राम्रो अवसर पनि हो ।

धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न बनेका नेपालका ऐन, कानुनहरू कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ। यस्ता पदार्थको बिक्री, वितरण र प्रयोग सहज तथा सर्वसुलभजस्तै छ । विभिन्न अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा कर वृद्धि गर्दा प्रयोग गर्नेहरूको संख्या घटेको पाइन्छ। नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा यो अझै प्रभावकारी हुन सक्छ।नेपालमा औसत १७ वर्षको उमेरमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन् । एक खिली चुरोटले मानिसको ११ देखि १३ मिनेटसम्म आयु घटाउने अनुसन्धानबाट देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्टअनुसार धूम्रपानका कारण वार्षिक ८० लाख मानिसको मृत्यु हुँदा १३ लाख मानिसले आफूले धूम्रपान नगरे पनि ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ अरूले धूम्रपान गर्दा आएको धुँवाकोे असरका कारण मृत्युवरण गर्न पुग्छन्। नेपालमा धूम्रपानबाट निम्तिने स्वास्थ्य समस्याको तथ्यांक बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।